Supreme Court Decision On Aadhaar : केंद्र सरकारच्या पत्राचा संदर्भ देत खंडपीठाने सांगितले की, केंद्र सरकारच्या 20 डिसेंबर 2018 रोजी जारी करण्यात आलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, आधार कार्ड हा ओळखीचा पुरावा आहे. पण ही जन्मतारीख प्रमाण नाही.
Supreme Court Decision On Aadhaar : आधार हे सर्वात महत्त्वाचे सरकारी दस्तऐवज आहे. बँकेपासून ते अनेक सरकारी योजना आणि कामांसाठी आधार कार्डचा वापर केला जातो. घराचा पत्ता, जन्मतारीख किंवा इतर कामांच्या पुराव्यासाठी आधारचा वापर केला जातो. आधार कार्ड हे जन्मतारखेसाठी वैध कागदपत्र नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यासंदर्भात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्या निर्णयात अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या आधार कार्डावरील जन्मतारीख ग्राह्य धरण्यात आली होती.
काय आदेश होता
आधार कार्ड योजना सर्वोच्च न्यायालयात आली तेव्हा यासंदर्भात अनेक खटले दाखल झाले. मात्र न्यायालयाने ते सरकारी ओळखपत्र म्हणून मान्यता दिली. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, शाळेच्या प्रमाणपत्रावरील जन्मतारीख वैध असेल. केंद्र सरकारच्या पत्राचा संदर्भ देत खंडपीठाने सांगितले की, 20 डिसेंबर 2018 रोजी जारी केलेल्या पत्रात केंद्र सरकारने आधार कार्ड हा ओळखीचा पुरावा असल्याचे म्हटले होते. पण ही जन्मतारीख प्रमाण नाही.
प्रकरण काय होते
एका अपघात प्रकरणात, जिल्हा न्यायालयाने मृताच्या कुटुंबाला 19,35,400 रुपयांची भरपाई दिली. परंतु उच्च न्यायालयाने आधार कार्डवरील जन्मतारखेच्या आधारे ही रक्कम कमी करून 9,22,336 केली. आधार कार्डवरील जन्मतारखेनुसार त्या व्यक्तीचे वय 47 वर्षे होते. मात्र कुटुंबीयांनी शाळेच्या प्रमाणपत्रावर वय 45 वर्षे नमूद केले आहे. त्यासाठी शाळा सोडलेल्या विद्यार्थ्याला जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून दिला होता. पण उच्च न्यायालयाने आधार कार्डवरील जन्मतारीख योग्य असल्याचे मानले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्याप्रमाणे आधार कार्ड हे जन्मतारखेसाठी वैध कागदपत्र नाही. शाळा सोडल्याचा दाखला हे वैध कागदपत्र असल्याचे सांगितले जाते.
