Satbara Utara Record Update One Month Deadline : सातबारा उताऱ्यावर जमीन खरेदी-विक्री, वारस नोंदणी, मयताचे नाव कमी करणे, ई-हक्क प्रणालीवरील अर्ज अशा विविध नोंदी एक महिन्याच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर अर्ज वादविवादमुक्त असेल आणि तरीही तो प्रलंबित राहिला, तर संबंधित तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची थेट नजर राहणार आहे.
पुण्यात ‘संनियंत्रण कक्ष’ कार्यरत
पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कूळ कायदा शाखेत ‘संनियंत्रण कक्ष’ स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षामार्फत प्रलंबित अर्जांची नियमित तपासणी केली जात असून, विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क साधला जातो. संबंधित नोंदी तातडीने निकाली काढण्यासाठी सूचना दिल्या जातात.
गावनिहाय माहिती डॅशबोर्डवर
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तयार केलेल्या डॅशबोर्ड प्रणालीद्वारे सर्व गावांतील अर्ज आणि त्यांची स्थिती नोंदवली जाते. तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांकडे किती अर्ज प्रलंबित आहेत, ते वेळेत निकाली काढले गेले का याची माहिती यातून मिळते. ज्यांच्या नावावर सर्वाधिक अर्ज प्रलंबित असतील, त्यांना तत्काळ कार्यवाही करावी लागणार आहे किंवा योग्य कारण दाखवावे लागणार आहे.
विलंबामुळे नागरिकांची अडचण
सध्या तलाठी कार्यालयात प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाईन अर्ज करून नोंदी सादर केल्या जातात. तलाठी त्या नोंदी मंडल अधिकाऱ्यांकडे मान्यतेसाठी पाठवतो. मात्र वेळेवर प्रक्रिया न झाल्यास नागरिकांचे काम रखडते. संनियंत्रण कक्षाद्वारे यावर लक्ष ठेवले जाणार असून, वेळेवर सेवा देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
अधिकाऱ्यांवर थेट निरीक्षण
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी सांगितले की, “सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी वेळेत पूर्ण व्हाव्यात, यासाठी संनियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. विलंब टाळण्यासाठी तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधला जात आहे.”
नागरिकांना दिलासा
या उपक्रमामुळे महसूल विभागाची कार्यक्षमता वाढेल आणि नागरिकांना वेळेत सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. शासनाच्या डिजिटल प्रशासनाच्या उद्दिष्टांनाही गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
