Ration Card Action 2025 : भारतात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत सध्या १९.१७ कोटी रेशन कार्ड वितरित केली गेली आहेत. या योजनेचा लाभ देशभरातील ७६.१० कोटी नागरिकांना मिळत आहे.
रेशन कार्ड धारकांसाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अपात्र लाभार्थ्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या मोहिमेअंतर्गत आयकरदाते, चारचाकी वाहन मालक आणि कंपनी संचालक यांच्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने विविध सरकारी संस्थांच्या डेटाबेसशी तुलना करून अशा व्यक्तींची यादी तयार केली आहे.
Table of Contents
अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या:
- ९४.७१ लाख आयकरदाते
- १७.५१ लाख चारचाकी वाहन मालक
- ५.३१ लाख कंपनी संचालक
- एकूण १.१७ कोटी अपात्र कार्डधारक
केंद्राने राज्य सरकारांना निर्देश दिले आहेत की ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत या अपात्र व्यक्तींची पडताळणी करून त्यांना यादीतून वगळावे.
स्थानिक पातळीवरील उपाय
ब्लॉक मुख्यालयांना संबंधित यादी पुरवण्यात आली आहे. पीडीएस लाभार्थी तेथून आपली माहिती तपासू शकतात.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की हा डेटा राज्यांना मदत करण्यासाठी दिला जात आहे. यामुळे अपात्र व्यक्तींना काढून प्रतीक्षा यादीतील खऱ्या गरजू लोकांना लाभ मिळू शकेल. रेशन कार्डांचे पुनरावलोकन आणि योग्य लाभार्थ्यांचा समावेश करणे ही राज्य सरकारांची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
पात्रतेचे नियम
सध्याच्या नियमांनुसार, सरकारी कर्मचारी, वार्षिक १ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असणारी कुटुंबे, चारचाकी वाहन मालक आणि करदाते मोफत रेशनसाठी पात्र नाहीत.
डेटा संकलन प्रक्रिया
८ जुलै २०२५ च्या पत्रात अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी सांगितले की योग्य व्यक्तींपर्यंत रेशन पोहोचवण्यासाठी ही उपक्रम राबवली जात आहे. CBDT, CBIC, MCA, MoRTH आणि PM-Kisan सारख्या संस्थांच्या डेटाबेसमधून माहिती एकत्रित करण्यात आली आहे.
चोप्रा यांनी भर दिला की डेटाबेसची अचूकता यामुळे खऱ्या वंचित कुटुंबांना फायदा होईल आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल. हे काम ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
