PMEGP Karj Yojana : केंद्र सरकारने नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी एक योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत तुम्हाला 50 लाखांपर्यंत कर्ज मिळते.
PMEGP Karj Yojana : तुम्ही या दिवाळीत नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम (PMEGP) ही एक महत्त्वाची योजना आहे. विशेषत: बेरोजगार तरुण आणि गरीब लोकांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार 1 लाख ते 50 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज 35 टक्क्यांपर्यंत सूट देत आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये काय आहेत?
जर तुम्ही 20 लाखांचे कर्ज घेतले तर तुम्हाला फक्त 13 लाख रुपये परत करावे लागतील. कारण केंद्र सरकारकडून 7 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. ही योजना पूर्णपणे पारदर्शक आणि ऑनलाइन आहे, यासाठी कोणत्याही मध्यस्थाची गरज नाही, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ही योजना राबवत आहे.
कर्ज पात्रता आणि प्रक्रिया पीएमईजीपी योजनेंतर्गत, नव्याने स्थापन झालेल्या मध्यम उद्योगांना कर्ज दिले जाते. जुन्या उद्योगांचे नूतनीकरण आणि व्यवसाय विस्तारासाठीही कर्ज दिले जाते. अलीकडेच केंद्राने ही योजना २०२६ पर्यंत राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत १३,५५४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत नवीन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्यांना ५० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. सेवा देणाऱ्या व्यावसायिक संस्थांना 20 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते. सर्वसाधारण वर्गासाठी 10 टक्के गुंतवणूक पुरेशी आहे. महिला, अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि अपंग व्यक्तींसाठी हा आकडा 5 टक्के आहे. ग्रामीण भागात स्थापित व्यवसायांना 35 टक्के सवलत मिळते, तर शहरी भागात 25 टक्के सवलत मिळते.
अर्ज प्रक्रिया PMEGP योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल.
सर्व प्रथम, अधिकृत वेबसाइट https://www.kviconline.gov.in/ ला भेट द्या.
अर्ज करा वर क्लिक करा : ग्रामीण बेरोजगारांच्या बाबतीत KVIC आणि शहरी बेरोजगारांच्या बाबतीत जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) निवडा.
आता ऑनलाइन अर्ज भरा, अर्जाची प्रिंटआउट घ्या आणि आवश्यक कागदपत्रांसह सबमिट करा.
अर्ज केल्यानंतर 10-15 दिवसांत तुम्हाला अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळेल. त्यानंतर तुमचा प्रकल्प मंजुरीसाठी पुढे जाईल. या प्रकल्पासाठी एक महिन्याचे अनिवार्य प्रशिक्षण दिले जाते, ते ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन असू शकते. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पहिले कर्ज वितरित केले जाते.
