Pm Vikas Bharat Rojgar Yojana 2025 : केंद्र सरकारने नव्या PM विकसित भारत रोजगार योजना (PM Vikas Bharat Rozgar Yojana) ला मंजुरी दिली असून ही योजना 1 ऑगस्ट 2025 पासून देशभरात लागू होणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करणे. श्रम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सरकार या योजनेसाठी दोन वर्षांत ₹99,446 कोटींचा खर्च करणार असून 3.5 कोटींहून अधिक रोजगार निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे.
📌 मुख्य वैशिष्ट्ये:
| घटक | माहिती |
|---|---|
| योजनेचे नाव | पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (PM Vikas Bharat Rozgar Yojana) |
| सुरुवात तारीख | 1 ऑगस्ट 2025 |
| कालावधी | 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 |
| अपेक्षित रोजगार | 3.5 कोटींहून अधिक |
| एकूण खर्च | ₹99,446 कोटी |
| विशेष लक्ष केंद्रित | उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्रावर |
| लाभार्थी वर्ग | नवीन नोकरी मिळवणारे कर्मचारी व रोजगार देणारे नियोक्ता |
| पगार मर्यादा | ₹1,00,000/महिना पर्यंत |
| निधी हस्तांतरण पद्धत | DBT (Direct Benefit Transfer) |
🧑🏭 योजनेची रचना:
भाग – अ:
- पहिल्यांदाच कामगार म्हणून नोंदणी करणाऱ्या व्यक्तींवर लक्ष केंद्रित.
- EPFO (कर्मचारी भविष्य निधी संघटना) मध्ये पहिल्यांदा नोंद झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लाभ.
- ₹15,000 पर्यंतच्या EPF वेतनासाठी प्रोत्साहन.
भाग – ब:
- रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहन देणाऱ्या नियोक्त्यांवर लक्ष.
- नियोक्त्याच्या PAN संलग्न खात्यात थेट निधी जमा.
ही योजना खास करून मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात नव्या संधी उभारण्यासाठी राबवली जात आहे. यामुळे नव्या कर्मचाऱ्यांना आणि उद्योगांना समान लाभ मिळणार आहे. सर्व व्यवहार DBT प्रणालीद्वारे पारदर्शक पद्धतीने होतील.
