मित्रांनो, केवळ पात्र शेतकऱ्यांनाच पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी कृषी विभागाला प्राप्त झालेल्या अर्जांची वेळेवर छाननी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार कृषी आयुक्तांनी राज्यातील सर्व विमा कंपन्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत अर्जाची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. या छाननीमुळे आता अनेक अपात्र अर्ज फेटाळले जात आहेत. या योजनेचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांना मिळणे सोपे झाले आहे.
31 ऑगस्ट 2023 रोजी कृषी आयुक्तांनी पीक विमा कंपन्यांना पत्र पाठवले असून त्या पत्रात त्यांना सावध राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
इतर शेतकर्‍यांच्या जमिनीचा परस्पर किंवा वैयक्तिक विमा, तसेच वनविभागाचा विमा, पाटबंधारे विभागाचा विमा, विद्युत महामंडळाचा विमा, औद्योगिक क्षेत्र इ. सरकारी जमीन, नगरपालिकेतील अकृषिक क्षेत्राचा विमा, मंदिर-मशीद इत्यादींचा विमा.
धार्मिक स्थळे. त्या पत्रात काही सार्वजनिक संस्थांच्या जमिनी ताब्यात घेणे, 7/12 आणि 8 अ पेक्षा जास्त क्षेत्राचा विमा काढणे आदींवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
याशिवाय शेतात पेरणी झालेली नसतानाही अधिसूचित पिकाचा विमा काढणे, बनावट भाडेकरार दाखवून इतर शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा विमा काढणे, सामायिक क्षेत्राचा परस्पर विमा दुसऱ्याच्या संमतीशिवाय काढणे.
एकाच बँक खात्यावर अनेक शेतकऱ्यांचा विमा काढताना, सर्व अर्जांची कसून छाननी करावी. संबंधित तालुका, जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत तपासणी करून विमा उतरवणाऱ्या व्यक्तींवर कडक कारवाई करावी, असे आदेश देण्यात आले. त्यांचे अर्ज रद्द करून ही योजना चुकीची असल्याचे जाहीर केले आहे.
पीएम किसान पात्र शेतकरी यादीत नाव मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा
इथे क्लिक करा
नेमकी प्रक्रिया काय आहे –
सरकारने पीक विमा कंपन्या आणि शेतकऱ्यांना पीक विमा खरेदी करण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहे. यामध्ये शेतकरी स्वतःहून आपला पीक विमा नोंदणी करून घेतो आणि अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्याची पडताळणी केली जाते. या पडताळणीनंतर अर्ज खोटा किंवा चुकीचा असल्याचे आढळून आल्यास, पीक विम्याचा हप्ता शासनाने भरला नसल्यास. , तर शेतकऱ्याला डिसमिस केले जाते.
ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करताना शेतकऱ्याचे पीक क्षेत्र पडताळता येत नाही. त्यामुळे पीक विमा अर्ज सादर केल्यानंतर त्याची छाननी केली जाते. त्यामुळे, एखाद्याने कोणत्या क्षेत्रासाठी विमा काढला हे महत्त्वाचे नाही, त्या क्षेत्रात पीक आहे की नाही याची खात्री केल्यानंतरच सरकार कंपन्यांना पीक विम्याचा हप्ता भरते.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या माध्यमातून हंगामाच्या मध्यभागी आणि हंगामानंतर पाच वेगवेगळ्या टप्प्यांवर प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे दिसते.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी राज्यात सुमारे 1 कोटी 71 लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. सुमारे 113.26 लाख हेक्टर क्षेत्र विम्याद्वारे संरक्षित आहे आणि विम्याचा हप्ता सुमारे 8015 कोटी रुपये आहे.
तर यात राज्य सरकारचा वाटा सुमारे ४ हजार ७८३ कोटी इतका आहे. तर केंद्र सरकारचा वाटा सुमारे 3231 कोटी रुपये आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना एका अर्जामागे फक्त १.७१ कोटी रुपये खर्च करावे लागतील, जे एक रुपयाएवढे आहे. ही शासनाची व्यापक जनहिताची योजना असून अल्पावधीतच लोकप्रिय झाली आहे.
त्यामुळे पात्र शेतकरी वगळता या शासकीय योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही अपात्र व्यक्तीवर शासनाकडून कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले आहे.
