राज्यातील शेतकऱ्यांना खरीप 2025 हंगामातील पीकविमा भरपाईबाबत मोठा धक्का बसला आहे. राज्यात विक्रमी प्रमाणात पिकांचे नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी भरपाई मिळत आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे पीकविमा योजनेतील महत्त्वाचे चार ट्रिगर काढून टाकण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
Table of Contents
आतापर्यंत किती भरपाई मंजूर ?
कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, खरीप 2025 हंगामासाठी आतापर्यंत सुमारे 1,550 कोटी रुपयांची भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. त्यापैकी जवळपास 1,200 कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. उर्वरित रक्कम पुढील काही दिवसांत वितरित केली जाणार आहे.
अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, अंतिम आकडा 1,700 कोटी रुपयांच्या आतच राहण्याची शक्यता आहे.
2024 च्या तुलनेत भरपाईत मोठी घसरण
विशेष म्हणजे, 2024 च्या खरीप हंगामात नुकसान तुलनेने कमी असूनही शेतकऱ्यांना जवळपास 4,700 कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली होती.
मात्र, 2025 मध्ये राज्यातील सुमारे 95 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान नोंदविण्यात आले असूनही भरपाईची रक्कम मोठ्या प्रमाणात कमी राहिली आहे.
कोणते ट्रिगर काढून टाकण्यात आले ?
खरीप 2025 मध्ये पीकविमा योजनेतून खालील महत्त्वाचे ट्रिगर वगळण्यात आले होते –
- पेरणी न होण्याची परिस्थिती
- हंगामातील प्रतिकूल हवामान
- स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान
- काढणीनंतरचे (Post-Harvest) नुकसान
याच ट्रिगरच्या माध्यमातून यापूर्वी मोठ्या प्रमाणावर भरपाई मिळत होती. मात्र, हे पर्याय बंद झाल्याने शेतकऱ्यांना फक्त उत्पादनक्षमतेच्या आधारेच नुकसानभरपाई मिळत आहे.
केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई
सध्या शेतकऱ्यांना पीक कापणी प्रयोग (Crop Cutting Experiment) आणि प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या आकडेवारीच्या आधारेच विमा भरपाई दिली जात आहे.
या भरपाईमध्ये खालील पिकांचा समावेश आहे –
- सोयाबीन
- तूर
- मूग
- उडीद
- मका
कापूस उत्पादकांना एकही रुपया नाही
राज्यात कापूस पिकासाठीही पीक कापणी प्रयोग करण्यात आले. मात्र, सर्वच मंडळांमध्ये कापसाचे उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा अधिक आढळल्यामुळे कोणत्याही भागासाठी कापूस पीकविमा भरपाई मंजूर करण्यात आलेली नाही.
त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदा कोणताही लाभ मिळालेला नाही.
धाराशिव जिल्ह्यातील प्रकरण प्रलंबित
धाराशिव जिल्ह्यातील भरपाई संदर्भातील वादामुळे विमा कंपनीने केंद्र सरकारकडे अपील केले आहे. या प्रकरणावर अंतिम निर्णय झाल्यानंतर राज्यातील एकूण भरपाईत आणखी 100 ते 125 कोटी रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
तरीदेखील एकूण भरपाईचा आकडा 1,700 कोटी रुपयांच्या आतच राहण्याचा अंदाज आहे.
2026 मध्येही ‘तीच’ पीकविमा योजना
खरीप 2026 हंगामासाठी शासन निर्णय अद्याप जाहीर झाला नसला तरी सरकारने मागील वर्षीचीच योजना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
यामुळे यंदाही शेतकऱ्यांना केवळ उत्पादनाच्या आधारेच विमा भरपाई मिळणार असून, पूर्वीप्रमाणे विविध ट्रिगरचा लाभ मिळणार नाही.
एल निनो आणि कमी पावसाचे संकट
यंदा ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे कमी पाऊस आणि पावसातील खंड पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या विमा संरक्षणाची आवश्यकता असताना महत्त्वाचे ट्रिगर हटवल्याने त्यांना दुहेरी फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची बाब
एकीकडे दुष्काळसदृश परिस्थितीचे संकट आणि दुसरीकडे मर्यादित लाभ देणारी पीकविमा योजना यामुळे आगामी खरीप हंगाम शेतकऱ्यांसाठी आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे.
अनेक शेतकरी संघटनांनी योजनेत पुन्हा सर्व ट्रिगरचा समावेश करून पूर्वीप्रमाणे व्यापक संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.
