Petrol Pump License New Rules India Marathi : देशात पेट्रोल पंप सुरू करायचं स्वप्न आता पूर्ण करणं आणखी सोपं होणार आहे. केंद्र सरकार लवकरच पेट्रोल पंप लायसन्ससाठी लागणारे नियम सैल करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे फक्त पेट्रोल-डिझेलच नव्हे, तर CNG, LNG, बायोफ्युएल्स आणि इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) चार्जिंगसारख्या सुविधा असलेले पंप सुरू करणं सोपं होईल.
Table of Contents
2019 चे नियम आता बदलणार
2019 मध्ये सरकारने गुंतवणुकीची अट मोठ्या प्रमाणावर कमी केली होती. आधी कंपन्यांना 2000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक दाखवावी लागायची, पण नंतर ती अट फक्त 250 कोटी रुपयांच्या नेट वर्थवर आली. त्याचबरोबर, पंप सुरू केल्यानंतर तीन वर्षांत किमान एक पर्यायी इंधन सुविधा उभारणं बंधनकारक करण्यात आलं.
आता सरकार पुन्हा एकदा हे नियम आणखी सोपे करण्याचा विचार करत आहे.
चार सदस्यीय तज्ज्ञ समिती
पेट्रोलियम मंत्रालयाने यासाठी चार सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. भारत पेट्रोलियमचे माजी मार्केटिंग संचालक सुखमल जैन हे समितीचे अध्यक्ष आहेत. अन्य सदस्यांमध्ये PPAC चे महासंचालक पी. मनोज कुमार, FIPI चे पी. एस. रवी आणि मंत्रालयाचे संचालक (मार्केटिंग) अरुण कुमार यांचा समावेश आहे.
ही समिती 2019 च्या नियमांचा आढावा घेऊन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि हरित ऊर्जेशी सुसंगत नवी धोरणं तयार करणार आहे.
ग्रामीण भागालाही प्रोत्साहन
सध्याच्या नियमांनुसार, पेट्रोल पंप विक्रेत्यांनी किमान 5% पंप ग्रामीण भागात उभारणं आवश्यक आहे. यामुळे दुर्गम भागांपर्यंत ऊर्जा सेवा पोहोचवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.
देशात किती पंप आहेत?
भारतामध्ये सध्या 97,804 पेट्रोल पंप आहेत. त्यापैकी इंडियन ऑईलचे 40,666, बीपीसीएलचे 23,959 आणि एचपीसीएलचे 23,901 पंप आहेत. खासगी क्षेत्रात रिलायन्स–BP, नायरा एनर्जी (6763 पंप) आणि शेल (355 पंप) सक्रिय आहेत. तसेच टोटल एनर्जीज, प्यूमा एनर्जी आणि सौदी अरामको यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्याही भारतात उतरायला सज्ज आहेत.
नागरिकांचा अभिप्राय मागवला
6 ऑगस्ट रोजी मंत्रालयाने नोटीस काढून 14 दिवसांत नागरिक, कंपन्या आणि इतर भागधारकांकडून अभिप्राय मागवले आहेत. यामुळे पेट्रोल पंप व्यवसायात नवीन खेळाडूंना मोठी संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
हे बदल लागू झाले, तर भारतात पंप व्यवसाय सुरू करणं आधीपेक्षा खूप सोपं होईल आणि हरित उर्जेकडे जाणाऱ्या देशाच्या प्रवासाला वेग मिळेल.
