कांदा शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी, राज्य सरकारने 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2023 दरम्यान विकल्या गेलेल्या कांद्यासाठी प्रति क्विंटल 350 रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो प्रति शेतकरी 200 क्विंटलपर्यंत मर्यादित आहे.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अनुदान वितरणाच्या पहिल्या फेरीला सुरुवात केली.
पहिल्या फेरीत तीन लाख कांदा शेतकऱ्यांना इंटरनेटद्वारे 300 कोटी रुपयांचे पेमेंट मिळणार आहे.
उर्वरित अनुदानाचा दुसरा टप्पा लवकरच सुरू होणार आहे. नागपूर, रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर, यवतमाळ, अकोला, जालना आणि वाशीम जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांना 10 कोटी रुपयांपेक्षा कमी कांदा अनुदानाची गरज आहे. अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात त्वरित हस्तांतरित केले जाते.
कांदा अनुदानाची मागणी १० कोटींहून अधिक असलेले जिल्हे :-
- नाशिक,
- उस्मानाबाद,
- पुणे,
- सोलापूर
- अहमदनगर,
- संभाजीनगर, धुळे,
- जळगाव,
- कोल्हापूर,
- बीड
पहिल्या टप्प्यात या जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात 10,000 रुपयांपर्यंतचे अनुदान जमा केले जाणार आहे.
10,000 रुपयांपर्यंतचे पेमेंट घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण अनुदान मिळेल.
पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक लाभार्थीसाठी 10,000 रुपयांचे पेमेंट समाविष्ट असेल ज्यांचे पेमेंट 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे
