Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana Maharashtra : महाराष्ट्रात महायुतीने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजनेतून २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. इतर राज्यांतील महिलांनाही अशीच मदत केली जाते.
महाराष्ट्रातील महागठबंधन सरकारने जुलैमध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना जाहीर केली होती. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने विशेष दक्षता घेतली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अडीच कोटी महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करून नोव्हेंबरपर्यंत महिलांच्या खात्यात पाच महिन्यांचे पैसे जमा करण्यात आले. युतीची सत्ता आल्यास महिलांना 2100 रुपये दिले जातील, असे आश्वासन देण्यात आले होते. आता राज्यात महायुतीची सत्ता आल्याने महिलांना दरमहा 2100 रुपये मानधन देणार का, हे पाहावे लागेल. महाराष्ट्राप्रमाणेच इतर राज्यांमध्येही महिलांच्या खात्यावर थेट पैसे पाठवण्याच्या योजना सुरू आहेत. त्या राज्यात महिलांना किती रक्कम दिली जाते हे पाहावे लागेल.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, गृहलक्ष्मी योजना कर्नाटक सरकार चालवते, ज्यामध्ये महिलांना 2,000 रुपये दिले जातात. मध्य प्रदेशातील लाडली बहना आणि आसाममधील अरुणोदय योजना महिलांना दरमहा १२५० रुपये देतात.
छत्तीसगडमध्ये महतरी वंदन योजनेच्या माध्यमातून दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेच्या माध्यमातून, तामिळनाडू सरकार मगलीर उरीमाई थोगा योजनेद्वारे महिलांना दरमहा एक हजार रुपये देते.
पश्चिम बंगाल सरकार लक्ष्मी भंडार योजनेतून 1000 ते 1200 रुपये देते. ओडिशा सरकार महिलांना सुभद्रा योजनेतून दरमहा ८३३ रुपये देते. झारखंड सरकारने महिलांना दरमहा २५०० रुपये देण्याचा निर्णयही घेतला आहे. मुख्यमंत्री होताच हेमंत सोरेन यांनी ती रक्कम 1 हजार रुपयांवरून 2500 रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान यांच्या सरकारने सुरू केलेल्या लाडली बहिणा योजनेचा त्यांना फायदा झाला. मध्य प्रदेशात पुन्हा भाजपचे सरकार स्थापन झाले आहे. महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा लाभ महायुतीला झाला. महायुतीचे सरकारही पुन्हा सत्तेत आले आहे.
या योजनांचा लाभ प्रामुख्याने कमी उत्पन्न असलेल्या महिलांना दिला जातो. राज्य सरकारी कर्मचारी, महिला आयकर भरणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात नाही. महाराष्ट्रात या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलेच्या कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
दरम्यान, महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 46 हजार कोटी रुपये खर्च करणे अपेक्षित होते. महिलांना 2100 रुपये दिले जातील तेव्हा सरकारला 58 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. देशातील विविध राज्य सरकारांना अशा योजनांवर सरासरी १ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
