Mukhyamantri Baliraja Mofat Vij Yojana 2024 : महाराष्ट्र राज्यातील कृषी वीज ग्राहकांना पुढील पाच वर्षांसाठी ७.५ एचपीपर्यंत मोफत वीज देण्याचा शासन निर्णय (GR) गुरुवारी घेण्यात आला. ही योजना एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत लागू राहणार आहे. या योजनेचा लाभ 44 लाख तीन हजार शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
राज्यातील ७.५ एचपीपर्यंत कृषी वीज वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी मोफत वीज देण्याचा शासन निर्णय (जीआर) गुरुवारी घेण्यात आला. ही योजना एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत लागू राहणार आहे. या योजनेचा लाभ 44 लाख तीन हजार शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
“मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024” योजनेचा तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर आढावा घेऊन पुढील कालावधीत ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे जीआरमध्ये म्हटले आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्प मांडताना शेतकऱ्यांना कृषी पंपावर मोफत वीज देण्याचा निर्णय जाहीर केला.
या वीज बिल माफीचा खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे. सद्यस्थितीत 6,985 कोटी रुपये वीज दर सवलत आणि 7,775 कोटी रुपये वीज बिल माफी सवलत, 14,760 कोटी रुपये प्रतिवर्षी महावितरण कंपनीला शासनाकडून अदा करण्यात येणार आहे. या रकमेच्या योजनेच्या कालावधीत बदल झाल्यास ही रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला दिली जाईल.
Table of Contents
आता ‘लाडक्या बहिणींना’ मिळणार सिलिंडरही मोफत; लवकरच अंमलबजावणी सुरु…
28 जून रोजी केलेल्या या घोषणेची सरकारने महिनाभरात अंमलबजावणी केली आहे.
- मार्च 2024 पर्यंत राज्यात 47.41 लाख कृषी पंप ग्राहक शेतकरी आहेत. हे प्रमाण एकूण वीज ग्राहकांच्या तुलनेत 16 टक्के आहे. ३० टक्के वीज कृषी पंपांसाठी वापरली जाते.
- सध्या कृषी ग्राहकांचा एकूण वार्षिक वीजवापर 39 हजार 246 दशलक्ष युनिट इतका आहे. कृषी पंपांना राज्यात रात्री ८/१० तास किंवा दिवसा ८ तास वीजपुरवठा केला जातो.
महावितरणचा फायदा
कृषी पंपाच्या बिलांच्या वसुलीसाठी महावितरण नेहमीच चिंतेत असते. मात्र, आता या वीज बिलातील 14,760 कोटी रुपये सरकार महावितरणला भरणार असताना त्यांची चिंता मिटणार आहे. 50 हजार कोटी रुपये कृषी पंप वीज बिलाची एकूण थकबाकी आहे. मात्र, गुरुवारच्या आदेशात वसुलीबाबतची स्थिती स्पष्ट झालेली नाही.
