अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षातील बंडखोरीला प्रत्युत्तर म्हणून शरद पवार यांच्या गटाने 9 मंत्री आणि 31 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
शिवसेनेच्या बंडानंतर वर्षभरानंतर राष्ट्रवादीने अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली बंडखोरी केली. शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसने दीड वर्षानंतर पक्षाच्या निवडणूक चिन्हासाठी लढा सुरू केल्याने आता शरद पवार गटाने निवडणूक आयोगाकडे उत्तर सादर केले आहे.
अजित पवार यांच्या पक्षातून 40 आमदारांची हकालपट्टी करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बंडखोरीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दोन गट पडले. अजित पवार यांच्या सूचनेनुसार शिंदे-फडणवीस प्रशासनात नऊ जणांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली.
शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने महाविकास आघाडीसोबत राहणे पसंत केले. असंतुष्ट आमदारांच्या गटाने शरद पवार यांना पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावरून हटवून त्यांच्या जागी अजित पवार यांची नियुक्ती केली.
जयंत पाटील यांच्या जागी सुनील तटकरे यांची प्रदेशाध्यक्षपदी वर्णी लागली. दोन्ही पक्ष पक्ष आणि चिन्हावर दावा करत आहेत. या दोन्ही संस्थांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाशीही संपर्क साधला.
दोन्ही गटांना आपले म्हणणे मांडण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाकडून मिळाल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर आज शरद पवार यांच्या टीमने प्रतिक्रिया दिली.
31 आमदार आणि 9 मंत्र्यांनी पक्षविरोधी कारवायांसाठी अपात्र ठरवण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. त्यात विधान परिषदेचे चार सदस्यही आहेत.
दुसरीकडे अजित पवार यांच्या गटानेही जबाब नोंदवला आहे.
दीड वर्षांपूर्वी शिवसेना पक्षाबाबत निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात मतभेद झाले होते.
असाच संघर्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहे.
दोन्ही गटांकडून मिळालेल्या प्रतिसादामुळे निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
