Manrega Vihir Shettale Yojana 2024 : दुष्काळाच्या अनुषंगाने ‘मनरेगा’चा अंतिम आराखडा तयार करण्याची अंतिम मुदत ३१ जानेवारी आहे. रोजगार हमीच्या माध्यमातून राज्यभरात 10 लाख विहिरी आणि 7 लाख शेततळे आणि 10 लाख हेक्टर फळबागा, धरणांवर वृक्षलागवड, रेशीम उद्योग आणि बांबू लागवड यांचा आराखडा तयार करण्याचे आदेश ‘रोहयो’ने दिले आहेत.
राज्यातील 40 तालुक्यांमध्ये आणि उर्वरित 178 तालुक्यांमध्ये एक हजार महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळाच्या अनुषंगाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून समृद्धी कामगार अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे.
हे पण वाचा : प्रथम प्रवेशासाठी वयोमर्यादेत मोठा बदल; सर्व शाळांना केंद्रीय आदेश
दुष्काळग्रस्त भागातील माता व बालमृत्यू असलेल्या कुटुंबांसह कुपोषित मुले, निरक्षर कुटुंबे, शाळाबाह्य मुले असलेली कुटुंबे आणि भूमिहीन कुटुंबांना मनरेगामधून प्राधान्याने रोजगार मिळणार आहे. राज्यात जॉब कार्डधारकांची संख्या १ कोटी ३० लाख आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांना केंद्राकडून 100 दिवस आणि राज्य सरकारकडून 265 दिवसांचा रोजगार मिळणार आहे.
त्यामध्ये विहिरी, शेततळे, नाला बांधाची माती, गाळ काढणे, रस्ते, तलावातील गाळ काढणे, पाझर तलाव पूर्ण करणे, रोपवाटिका, वृक्षलागवड, शेत रस्ते अशी २६६ प्रकारची कामे केली जाणार आहेत.
दरम्यान, कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी विशेष ग्रामसभा घेण्याची गरज असून, ग्रामपंचायतींनी त्यानुसार नियोजन करावे, असे स्पष्टीकरण ‘रोहयो’ विभागाने दिले आहे.
हे पण वाचा : १ जुलैपासून तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू होणार!
अंतराची अटही रद्द केली आहे, त्याला विहिरीसाठी 4 लाखांचे अनुदान मिळणार आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण आणि रोजगार हमी कायद्यांतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना रु.चे अनुदान मिळेल. मोफत सिंचन विहिरींसाठी 4 लाख. तालुक्यातील पात्र अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी सिंचन विहीर योजनेचा लाभ घेऊन उत्पादन व उत्पादन वाढवावे व ‘समृद्ध तर गाव समृद्ध आणि गाव समृद्ध तर महाराष्ट्र समृद्ध’ या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन रोहयो विभागाने केले आहे.
आता ही योजना शेतकरी लाभार्थ्यांसाठी सोपी करण्यात आली आहे, कोणतीही अट नसून ती मागणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना सिंचन विहीर दिली जाईल आणि मर्यादा 3 ते 4 लाख करण्यात आली आहे.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अंतर्गत मिशन मोडवर सिंचन विहिरीच्या फळबागा आणि शेतीची कामे सुरू करण्यासाठी ग्रामरोजगार सेवक कार्यशाळा देखील आयोजित केली जाईल.
हे पण वाचा : Changes in RTE rules : आरटीई नियमांमध्ये बदल; पटसंख्या वाढवण्याचा निर्णय, घराजवळच्या सरकारी शाळेला प्राधान्य
तुम्हालाही या योजनेसाठी अर्ज करायचा असल्यास PDF फॉर्म
अर्ज प्रक्रिया पाहण्यासाठी :- येथे क्लिक करा
फक्त Android मोबाईल नसलेल्यांसाठीच रोजगार..
‘रोहयो’ विभागाच्या निर्णयात एकीकडे ॲन्ड्रॉईड मोबाइल नसणाऱ्या भूधारकांना नोकरी द्यावी, असे म्हटले आहे, तर दुसरीकडे गॅस सिलिंडर भरू न शकणाऱ्या कुटुंबांनाही नोकरी द्यावी, असे म्हटले आहे.
या अटीमुळे कुणाकडे मोबाइल आहे की नाही याची माहिती घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. तसेच अँड्रॉईड मोबाईल असणाऱ्यांना रोजगार मिळणार नसल्याने अनेकांची चिंता वाढली आहे.
हे पण वाचा : गुगल पे जूनमध्ये बंद होणार!
फेब्रुवारीत लोकसभेची आचारसंहिता?
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता फेब्रुवारीत जाहीर होणार असून, मनरेगाची कामे जून ते ऑक्टोबरपर्यंतच करता येणार आहेत. त्या दरम्यान राज्यात विधानसभा निवडणुका जाहीर होतील.
या पार्श्वभूमीवर समृद्धी बजेट आणि जिल्हा कृती आराखडा तयार करून तातडीने कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या सूचना राज्य सरकारने सर्व विभागांना दिल्या आहेत. सन 2024-25 मधील कामांसाठी 15 फेब्रुवारीपूर्वी सर्व मंजुरी देण्यात यावी, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
हे पण वाचा : Farmers Laon Update : या राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी | पहा किती आहे प्रती शेतकरी कर्ज.
