लाडकी बहीण योजना अपडेट: सर्व महिलांना मिळणार हप्ता, पडताळणी थांबली

Author Picture
By Umesh Gore Writer
Published On: July 24, 2025
लाडकी बहीण योजना अपडेट: सर्व महिलांना मिळणार हप्ता, पडताळणी थांबली

🔹 योजनेची पार्श्वभूमी:

  • ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ ही महायुती सरकारने महिलांसाठी सुरू केलेली आर्थिक सहाय्य योजना आहे.
  • राज्यातील 2 कोटींहून अधिक महिलांनी नोंदणी केली होती.
  • या योजनेअंतर्गत दरमहा ₹1500 थेट खात्यावर जमा होतात.

🔹 सध्या उद्भवलेली समस्या:

  • योजनेच्या अंमलबजावणीतून अनेक महिलांना अपात्र ठरवले गेले.
  • या महिलांमध्ये संजय गांधी योजना लाभार्थी, 65 वर्षांवरील महिला, वाहनधारक, शेतकरी योजना लाभार्थी व सरकारी कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
  • जून महिन्यात 12.72 लाख महिलांना अपात्र ठरवले, तर आतापर्यंत एकूण 19 लाखांहून अधिक महिलांना योजना बंद करण्यात आली.
  • त्यामुळे राज्यभरात महिलांमध्ये नाराजीचं वातावरण निर्माण झालं.

🔹 सरकारचा मोठा निर्णय:

  • मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘नो चाळण, नो गाळण’ धोरण जाहीर केलं.
  • स्थानिक स्वराज्य निवडणुकींपर्यंत पात्रता पडताळणी थांबवली जाणार.
  • योजनेत नोंदणीकृत सर्व महिलांना थेट लाभ दिला जाणार.

🔹 जुलै हप्त्याबाबत अपडेट:

  • ज्या महिलांना जुलै महिन्याचा हप्ता मिळालेला नाही, त्यांना तो ऑगस्ट 5 पर्यंत दिला जाणार.

🔹 राजकीय पार्श्वभूमी:

  • विधानसभेनंतर लोकसभा आणि आता स्थानिक निवडणुकांची तयारी सुरू.
  • महिलांचा रोष थांबवण्यासाठी सरकारकडून धोरणात बदल.
  • योजनेतील बदलाचा राजकीय फायदा महायुतीला मिळण्याची शक्यता.

🔹 महत्त्वाची माहिती:

  • लाभार्थी महिला वय: 21 ते 65 वर्षे
  • एकूण लाभार्थी: 2 कोटी 34 लाख
  • शासनाचा खर्च: दरवर्षी 50,000 कोटी रुपये
  • काही मंत्रालयांच्या निधीमध्ये कपात करण्यात आली आहे.

सतत विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ):

  1. लाडकी बहीण योजना म्हणजे काय?
    – ही एक आर्थिक सहाय्य योजना आहे, ज्याद्वारे महिलांना थेट ₹1500 महिना दिले जातात.
  2. ‘नो चाळण, नो गाळण’ धोरण म्हणजे काय?
    – पात्रतेची छाननी न करता, सर्व नोंदणीकृत महिलांना लाभ देण्याचं धोरण.
  3. महिलांमध्ये नाराजीचं कारण काय?
    – मोठ्या संख्येने महिलांना योजनेतून वगळण्यात आल्यामुळे नाराजी.
  4. या निर्णयाचा निवडणुकीवर काय परिणाम होणार?
    – महिलांचा विश्वास पुन्हा मिळवून महायुतीला फायदा होऊ शकतो.
  5. हा निर्णय कायमस्वरूपी असेल का?
    – नाही, सध्या केवळ स्थानिक निवडणुकांपर्यंत लागू राहणार.
Umesh Gore
Writer

उमेश गोरे हे Goresarkar.in चे संस्थापक, लेखक आणि संपादक आहेत. ते केंद्र व महाराष्ट्र शासनाच्या विविध सरकारी योजना, शेतीविषयक योजना, कृषी धोरणे, शेतकरी कल्याण, शिक्षण, शिष्यवृत्ती, सरकारी भरती आणि जनहिताच्या विषयांवर संशोधनाधारित माहिती मराठी भाषेत प्रकाशित करतात. प्रत्येक लेख तयार करताना अधिकृत सरकारी संकेतस्थळे, शासन निर्णय (GR), अधिसूचना, विभागीय परिपत्रके आणि संबंधित अधिकृत स्रोतांचा संदर्भ घेऊन माहितीची पडताळणी केली जाते. वाचकांना अर्ज प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, लाभ, अंतिम मुदत आणि महत्त्वाच्या अटी सोप्या व समजण्यास सुलभ भाषेत उपलब्ध करून देण्यावर त्यांचा भर असतो. Goresarkar.in चा उद्देश महाराष्ट्रातील शेतकरी, विद्यार्थी, महिला, युवक आणि सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत विश्वासार्ह, अद्ययावत आणि उपयुक्त माहिती पोहोचवणे हा आहे. प्रकाशित माहिती वेळोवेळी अद्ययावत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. अधिकृत निर्णयामध्ये बदल झाल्यास संबंधित लेख देखील अद्ययावत करण्यात येतात. या संकेतस्थळावरील माहिती ही केवळ जनजागृती आणि मार्गदर्शनाच्या उद्देशाने प्रकाशित केली जाते. कोणत्याही सरकारी योजनेसाठी अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील माहिती, नियम आणि अटींची पडताळणी करण्याचा सल्ला दिला जातो.… Read More

Related News
💬 Join WhatsApp