🔹 योजनेची पार्श्वभूमी:
- ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ ही महायुती सरकारने महिलांसाठी सुरू केलेली आर्थिक सहाय्य योजना आहे.
- राज्यातील 2 कोटींहून अधिक महिलांनी नोंदणी केली होती.
- या योजनेअंतर्गत दरमहा ₹1500 थेट खात्यावर जमा होतात.
🔹 सध्या उद्भवलेली समस्या:
- योजनेच्या अंमलबजावणीतून अनेक महिलांना अपात्र ठरवले गेले.
- या महिलांमध्ये संजय गांधी योजना लाभार्थी, 65 वर्षांवरील महिला, वाहनधारक, शेतकरी योजना लाभार्थी व सरकारी कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
- जून महिन्यात 12.72 लाख महिलांना अपात्र ठरवले, तर आतापर्यंत एकूण 19 लाखांहून अधिक महिलांना योजना बंद करण्यात आली.
- त्यामुळे राज्यभरात महिलांमध्ये नाराजीचं वातावरण निर्माण झालं.
🔹 सरकारचा मोठा निर्णय:
- मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘नो चाळण, नो गाळण’ धोरण जाहीर केलं.
- स्थानिक स्वराज्य निवडणुकींपर्यंत पात्रता पडताळणी थांबवली जाणार.
- योजनेत नोंदणीकृत सर्व महिलांना थेट लाभ दिला जाणार.
🔹 जुलै हप्त्याबाबत अपडेट:
- ज्या महिलांना जुलै महिन्याचा हप्ता मिळालेला नाही, त्यांना तो ऑगस्ट 5 पर्यंत दिला जाणार.
🔹 राजकीय पार्श्वभूमी:
- विधानसभेनंतर लोकसभा आणि आता स्थानिक निवडणुकांची तयारी सुरू.
- महिलांचा रोष थांबवण्यासाठी सरकारकडून धोरणात बदल.
- योजनेतील बदलाचा राजकीय फायदा महायुतीला मिळण्याची शक्यता.
🔹 महत्त्वाची माहिती:
- लाभार्थी महिला वय: 21 ते 65 वर्षे
- एकूण लाभार्थी: 2 कोटी 34 लाख
- शासनाचा खर्च: दरवर्षी 50,000 कोटी रुपये
- काही मंत्रालयांच्या निधीमध्ये कपात करण्यात आली आहे.
❓ सतत विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ):
- लाडकी बहीण योजना म्हणजे काय?
– ही एक आर्थिक सहाय्य योजना आहे, ज्याद्वारे महिलांना थेट ₹1500 महिना दिले जातात. - ‘नो चाळण, नो गाळण’ धोरण म्हणजे काय?
– पात्रतेची छाननी न करता, सर्व नोंदणीकृत महिलांना लाभ देण्याचं धोरण. - महिलांमध्ये नाराजीचं कारण काय?
– मोठ्या संख्येने महिलांना योजनेतून वगळण्यात आल्यामुळे नाराजी. - या निर्णयाचा निवडणुकीवर काय परिणाम होणार?
– महिलांचा विश्वास पुन्हा मिळवून महायुतीला फायदा होऊ शकतो. - हा निर्णय कायमस्वरूपी असेल का?
– नाही, सध्या केवळ स्थानिक निवडणुकांपर्यंत लागू राहणार.
