मुंबई: राज्यातील महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत नव्या आकडेवारीमुळे मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. योजनेच्या लाभार्थी संख्येत झालेल्या मोठ्या घटीनंतर विरोधकांनी सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दरम्यान, खासदार Supriya Sule यांनी योजनेच्या पोर्टलवरील आकडेवारीचा हवाला देत, तब्बल 1 कोटी 25 लाखांहून अधिक महिलांना अपात्र ठरविण्यात आल्याचा दावा केला आहे.
Table of Contents
सुरुवातीला किती महिलांना मिळाला लाभ?
सरकारकडून सुरुवातीच्या टप्प्यात या योजनेअंतर्गत सुमारे 2.37 कोटी महिलांना लाभ दिल्याचा दावा करण्यात आला होता. डिसेंबर 2024 पर्यंत लाभार्थी महिलांच्या खात्यात 17 हजार 505 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी जमा करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली होती.
यानंतर लाभार्थींची संख्या वाढून 2.46 ते 2.48 कोटींच्या आसपास गेल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, e-KYC प्रक्रिया बंधनकारक झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची संख्या टप्प्याटप्प्याने कमी होत गेली, अशी माहिती समोर येत आहे.
पोर्टलवरील आकडेवारी काय सांगते?
सुप्रिया सुळे यांनी मांडलेल्या माहितीनुसार, योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर सध्या:
- एकूण अर्जांची संख्या सुमारे 1.12 कोटी
- मंजूर अर्जांची संख्या सुमारे 1.06 कोटी
इतकी दिसत आहे.
या आकडेवारीची तुलना पूर्वी जाहीर झालेल्या लाभार्थी संख्येशी केल्यास, 1.25 कोटींहून अधिक महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले असावे, असा दावा करण्यात आला आहे.
सरकारसमोर उपस्थित झालेले महत्त्वाचे प्रश्न
या प्रकरणानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत:
✔️ जर सध्या 1.66 ते 1.68 कोटी लाभार्थी असल्याचे सांगितले जात असेल, तर पोर्टलवरील आकडे कमी का आहेत?
✔️ सुरुवातीला जाहीर करण्यात आलेले लाभार्थी नेमके कोण होते?
✔️ पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान इतक्या मोठ्या संख्येने महिला अपात्र का ठरल्या?
✔️ लाभार्थी संख्येतील तफावतीबाबत सरकारची अधिकृत भूमिका काय आहे?
या सर्व मुद्द्यांवर सरकारने पारदर्शक आणि सविस्तर स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. यासाठी:
- उच्चस्तरीय चौकशी समितीची नियुक्ती
- योजनेचे आर्थिक ऑडिट
- प्रशासकीय ऑडिट
- लाभार्थी पडताळणी प्रक्रियेचा आढावा
यांसारख्या उपाययोजनांची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
पात्र महिलांना लाभ मिळणे महत्त्वाचे
योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या गरजू महिलांना मदत करणे हा आहे. त्यामुळे पात्र महिलांना केवळ तांत्रिक अडचणी किंवा e-KYC प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे लाभापासून वंचित राहावे लागू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, लाभार्थी पडताळणी प्रक्रिया काटेकोर असणे आवश्यक असले तरी पात्र महिलांना कोणत्याही परिस्थितीत न्याय मिळाला पाहिजे. यासाठी शासनाने लाभार्थ्यांना आवश्यक ती मदत, मार्गदर्शन आणि मुदतवाढ यांसारखे पर्याय उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
निष्कर्ष
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी संख्येबाबत समोर आलेल्या आकडेवारीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एकीकडे मोठ्या प्रमाणावर महिलांना अपात्र ठरविण्यात आल्याचा दावा होत असताना, दुसरीकडे सरकारकडून अधिकृत स्पष्टीकरणाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यामुळे आगामी काळात या विषयावर अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, राज्यातील प्रत्येक पात्र महिलेला योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळावा, हीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
