Ek rajya ek nondani maharashtra : नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभाग ही योजना एका महिन्याच्या आत राज्यभर राबविण्याचा मानस आहे.
राज्यातील एका ठिकाणाहून दुसऱ्या कोणत्याही जिल्ह्यात कागदपत्रांची नोंदणी शक्य करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेली ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ ही प्रणाली मुंबई शहर आणि उपनगर या दोन जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येत आहे. १७ फेब्रुवारीपासून ती लागू केली जाईल आणि नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभाग ही योजना एका महिन्यात राज्यभर राबविण्याचा मानस आहे.
राज्यातील एकाच ठिकाणी असलेल्या मालमत्तेची नोंदणी इतर कोणत्याही जिल्ह्यात शक्य करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेली ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ ही प्रणाली मुंबई शहर आणि उपनगर या दोन जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येत आहे. १७ फेब्रुवारीपासून ती लागू केली जाईल आणि नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभाग ही योजना एका महिन्याच्या आत राज्यभर राबविण्याचा मानस आहे.
सध्या राज्यातील एकाच जिल्हा सह-निबंधक कार्यालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या खरेदी-विक्रीच्या कागदपत्रांची नोंदणी त्या सह-निबंधक कार्यालयात केली जाते. बऱ्याचदा बाहेरील जिल्ह्यांतील खरेदीदार इतर जिल्ह्यांमध्ये जमीन आणि घरे खरेदी करतात. अशा लोकांना व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी संबंधित जिल्हा सह-निबंधक कार्यालयांना भेट द्यावी लागते. यावर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून १०० दिवसांच्या आत ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ उपक्रम राबविण्याची घोषणा केली. त्यानुसार, नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने या संदर्भातील तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यास सुरुवात केली आहे.
प्रायोगिक तत्वावर, मुंबई आणि उपनगरे या दोन जिल्ह्यांमधील ३२ उपनिबंधक कार्यालये एकमेकांशी जोडली गेली आहेत आणि मुंबईतील खरेदीदार या कार्यालयांमध्ये कुठेही कागदपत्रे नोंदणी करू शकतील. फडणवीस यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे, हा उपक्रम १०० दिवसांच्या आत पूर्ण करायचा आहे. नोंदणी उपमहानिरीक्षक अभयसिंह मोहिते म्हणाले की, मुंबईतील या उपक्रमातील तांत्रिक अडचणी दूर केल्यानंतर, पुढील महिन्याच्या आत संपूर्ण राज्यात हा उपक्रम सुरू केला जाईल. राज्यात टप्प्याटप्प्याने हा उपक्रम राबविला जाईल. आर्थिक वर्ष संपण्याच्या जवळ येत असल्याने मार्च अखेरपर्यंत नोंदणींची संख्या जास्त राहते. तसेच, यावर्षी रेडी रेकनर दरात वाढ होण्याचे संकेत मिळाल्याने प्रकरणांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे, पुढील महिन्याच्या आत मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यात हा निर्णय लागू होण्याची शक्यता आहे.
‘एक राज्य, एक नोंदणी’ उपक्रम कागदपत्र नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘iSarita 1.9’ प्रणालीद्वारे राबविला जात आहे. १७ तारखेपासून मुंबई शहर आणि उपनगरीय जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर याची अंमलबजावणी केली जाईल. मुंबईसह दोन्ही जिल्ह्यांमधील इतर ३२ कार्यालयांमध्ये कागदपत्रांची नोंदणी शक्य होईल.
