Vanvibhag Online Badli Nyayalay Aadesh : महाराष्ट्रातील वनविभागात बदल्यांमध्ये होणारा अन्याय आणि नियमभंग थांबवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे वनविभागातही ऑनलाइन बदली धोरण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
‘बहुजन वनविभाग अधिकारी व कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य’ या संघटनेने प्रशासनावर अनेक गंभीर आरोप केले होते – आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक खच्चीकरण, नियमभंग, अवास्तव बदल्या, काही कर्मचाऱ्यांना वारंवार बदल्यांचा सामना करावा लागणे तर काहींच्या बदल्या वर्षानुवर्षे न होणे यामुळे नाराजी निर्माण झाली होती.
या अन्यायाविरुद्ध संघटनेने एक वर्षापासून सातत्याने शासनाच्या विविध पातळ्यांवर निवेदन दिल्यानंतरही दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र गांजरे यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. ९ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने शासनाला सहा महिन्यांत समिती गठीत करून ऑनलाईन बदली धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले.
शासनाने याप्रकरणी निर्णय घेऊन तो लेखी स्वरूपात याचिकाकर्त्याला कळवायचा आहे. अन्यथा हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयात सुरू करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
संघटनेच्या प्रयत्नांना मिळालेल्या यशामुळे वनविभागातील अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. यामध्ये विविध पदाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय स्वागतार्ह ठरवला आहे.
