Land Survey Maharashtra 200 Rupay Shetjamini Vivad Mukti : राज्यातील शेतजमिनीवरील वाद कायमस्वरूपी संपवण्यासाठी महसूल विभागाने मोठं पाऊल उचललं आहे. आता फक्त 200 रुपयांत शेतजमिनीची मोजणी होणार असून, ही मोहीम लवकरच राज्यभर राबवली जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती विधान परिषदेत दिली.
त्यांनी सांगितलं की, 1890 ते 1930 या काळात सर्वेक्षण झाले होते आणि 1960 ते 1993 या कालावधीत जमीन एकत्रीकरणाचं काम झालं. मात्र सातबाऱ्यांमध्ये त्रुटी, पोटहिस्सा नोंदींच्या अभावामुळे शेतजमिनीवर अनेक वाद निर्माण झाले आहेत. हे वाद मिटवण्यासाठी सरकारने डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड प्रकल्पाअंतर्गत राज्यातील 70% गावांचे स्कॅनिंग पूर्ण केले आहे. उर्वरित गावांचे मॅपिंग 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण होणार आहे.
राज्यातील सहा महसुली विभागांमधील प्रत्येकी तीन तालुक्यांमध्ये पोटहिस्सा मोजणीसाठी पायलट प्रकल्प सुरू झाला असून, मार्च 2026 पर्यंत 4.77 लाख पोटहिश्यांची मोजणी पूर्ण केली जाणार आहे. पुढील तीन वर्षांत सर्व राज्यभरातील पोटहिश्शे मोजून नकाशे व अभिलेख अद्ययावत केले जातील.
या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी फक्त ₹200 मोजणी शुल्क ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेऊन मोजणी करावी, यासाठी सरकार 1,200 रोव्हर आणि ड्रोन खरेदी करत असून, जीआय तंत्रज्ञानाच्या आधारे सगळं काम डिजिटल पद्धतीने होणार आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी पुढे सांगितले की, येत्या दोन वर्षांत “आधी मोजणी, मग रजिस्ट्री” हे धोरण लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे जमिनीचे वाद कमी होणार आहेत. गावाच्या सीमा स्पष्ट करण्यासाठी विशेष GI सर्वे होणार असून, अतिक्रमण केलेल्या जागांना स्वतंत्र सर्वे क्रमांक दिला जाईल.
तसंच, रस्त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र कायदा आणण्याचंही सरकारचं नियोजन आहे. तहसीलदारांना पोलीस संरक्षणासह अतिक्रमण हटवण्याचे अधिकार देण्याची मागणी आमदारांनी केली असून, जमीन वादावर निकाल लागल्यानंतर शेतकऱ्यांना सुरक्षितता मिळावी यासाठीही नियम बनवले जातील.
थोडक्यात:
राज्यातील शेतजमिनीवरील वाद मिटवण्यासाठी 200 रुपयांत मोजणी करून डिजिटल रेकॉर्ड अद्ययावत करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
