Jamin Karedi Vikri Kayada Update : महाराष्ट्र राज्य सरकार येत्या पावसाळी अधिवेशनात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लवकरच १ गुंठा जमिनीच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी देणारा नवीन कायदा मंजूर होणार आहे. यामुळे शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
तुकडाबंदी कायद्यात होणार सुधारणा
सध्या अस्तित्वात असलेल्या तुकडाबंदी कायद्यानुसार (१९४७ पासून लागू), ठरावीक क्षेत्रापेक्षा लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री करण्यावर बंधने आहेत. यामुळे लोकांना छोट्या भूखंडावर घर बांधणे किंवा शेतीच्या कामासाठी आवश्यक जागा खरेदी करणे कठीण झाले होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार, आता या कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल केले जाणार आहेत.
नवीन कायद्याने काय बदल होणार?
- १ ते ५ गुंठे क्षेत्राची जमीन आता कायदेशीरपणे खरेदी किंवा विक्री करता येणार.
- यासाठी फक्त ५ टक्के शासकीय शुल्क भरावे लागेल.
- यापूर्वी २५ टक्के शुल्क होते, जे कमी करून आता अधिक सोयीचे करण्यात आले आहे.
- ही जमीन रहिवासी बांधकाम, शेतात जाण्यासाठी रस्ता, किंवा विहीर खोदकामासाठी वापरता येईल.
तात्पुरता अद्यादेश व त्याचे अधिनियमात रूपांतर
१५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने या संदर्भात तात्पुरता अद्यादेश काढण्यात आला होता. आता विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत तो विधेयक म्हणून मंजूरही करण्यात आला आहे. यामुळे तुकडाबंदी कायद्यातील अडथळे दूर झाले आहेत.
नागरिकांना काय फायदा?
- घर बांधणीसाठी कमी जागा खरेदी करणे आता शक्य होणार.
- शेतात जाण्यासाठी रस्ता विकत घेणे कायदेशीर आणि नोंदणीकृत होणार.
- इतरांच्या शेतात विहीर खोदण्यासाठीची जमीन कायदेशीररीत्या मिळवता येणार.
- या सगळ्या व्यवहारांची नोंद थेट सातबाऱ्यावर होणार.
निष्कर्ष
हा नवीन कायदा ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागातील नागरिकांसाठी खूप मोठा बदल घडवणारा ठरणार आहे. अल्प प्रमाणात जमीन खरेदी करण्याची इच्छा असणाऱ्यांना आता अडचणी न येता कायदेशीर मार्गाने जमीन मिळवता येणार आहे. राज्य शासनाचा हा निर्णय सामान्य माणसाच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
