Yuva Prashikshan Yojana 2025 : अलीकडेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेतील त्रुटींबद्दल जोरदार चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. सरकारने या योजनेद्वारे कायमस्वरूपी नोकऱ्या दिल्या जातील असे आश्वासन दिले नव्हते.
राज्य सरकारने मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना सुरू केली आहे, जी तरुणांना सरकारी कार्यालये आणि खाजगी कंपन्यांमध्ये कामाचा अनुभव मिळवण्यासाठी आणि त्यांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी सहा महिन्यांचा स्टायपेंड देते; परंतु आता ती सरकारच्या नियंत्रणाखाली आली आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये सहा महिने काम मिळालेले लोक आता त्यांना नोकरीत कायमस्वरूपी करण्याची मागणी करत आहेत.
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना ही योजना सुरू केली होती. त्यात अप्रेंटिसशिप आणि १०,००० रुपये मासिक स्टायपेंडचा समावेश आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश खाजगी क्षेत्रात कामाचा अनुभव देणे हा होता; परंतु बहुतेक लोक सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करण्यास इच्छुक होते. ही योजना कौशल्य विकास विभागाद्वारे राबविली जाते. सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण घेतलेले हजारो तरुण आता संघटना स्थापन करून सरकारवर नोकरीसाठी दबाव आणत आहेत.
अलीकडेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेतील त्रुटींबद्दल जोरदार चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. सरकारने या योजनेद्वारे कायमस्वरूपी नोकऱ्या दिल्या जातील असे आश्वासन दिले नव्हते. मात्र, आता काही आमदार सहा महिने काम करणाऱ्यांना कायमस्वरूपी करावे अशी मागणी करत आहेत. त्यामुळे आंदोलनाची भाषा सुरू झाली आहे. त्यामुळे ही योजना सुरू ठेवावी की नाही याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे मत काही मंत्र्यांनी व्यक्त केले.
१.१८ लाख तरुणांना संधी मिळाली मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १ लाख २३ हजार तरुणांना सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. ३४१ कोटी रुपयांच्या शिष्यवृत्ती थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आल्या आहेत. सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रशिक्षित झालेल्यांची संख्या ७८,४३२ आहे, तर खाजगी क्षेत्रात ही संख्या ४०,२२५ आहे.
योजनेचा कालावधी ११ महिने असेल का? मंत्रिमंडळ बैठकीत व्यक्त झालेली भावना अशी होती की सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी एक प्रक्रिया असते आणि जर कोणी तुमच्यावर ती पूर्ण न करता नोकरीत राहण्यासाठी दबाव आणत असेल तर त्यांच्यापुढे झुकण्याचे कारण नाही. यावर सर्व मंत्री एकमत होते; परंतु बैठकीतील काही मंत्र्यांनी ही योजना ११ महिन्यांसाठी लागू करावी असा आग्रह धरला. ही योजना स्वीकारली जाण्याची शक्यता आहे. ही योजना सहा महिन्यांसाठी वाढवून नंतर थांबवावी असाही एक मत आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांनंतर सरकार या योजनेवर ठोस निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
