Ration card food rules changed : सरकारने रेशनकार्डबाबत काही नियम बदलले आहेत. हे नवे धोरण 1 नोव्हेंबरपासून लागू झाले आहे. या नियमामुळे तांदळासह गव्हाची खेप कमी झाली आहे का? धान्याचे वितरण कमी झाले आहे का? काय झाले ते बदला, जाणून घ्या…
भारत सरकार नागरिकांसाठी अनेक योजना राबवते. देशातील करोडो नागरिकांना या सरकारी योजनांचा लाभ मिळतो. यातील बहुतांश योजना या देशातील गरजू आणि गरिबांसाठी आहेत. दिवसातून दोनवेळा खाण्याचा गैरसमज देशातील अनेकांचा आहे. त्यांना स्वस्त धान्य दिले जाते. त्यांना स्वस्त धान्य दुकानातून साखर, तेल, तांदूळ, गहू वाटप केले जाते. गरिबांसाठी रेशन दिले जाते. कोरोनाच्या काळात अतिरिक्त धान्य वितरणासही सरकारने मान्यता दिली होती. आता धान्य वितरणाबाबत काही बदल करण्यात आले आहेत.
१ नोव्हेंबरपासून नियमात बदल
केंद्र सरकारने शिधापत्रिकेबाबत नियम बदलले आहेत. 1 नोव्हेंबरपासून नियम बदलला आहे. नियमातील बदलानुसार शिधापत्रिकाधारकांना तांदूळ आणि गहू वितरणात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार हे दोन्ही धान्य समप्रमाणात दिले जाणार आहे. गेल्या वेळी सरकारने राज्यात खुशाली रेशनचे वाटप केले होते. यंदा निवडणूक आचारसंहितेमुळे अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
तांदूळ वितरण कमी झाले
केंद्र सरकारने १ नोव्हेंबरपासून शिधापत्रिकाधारकांसाठीच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. तांदळासोबत गहू वितरणासाठीही हे नवे नियम लागू झाले आहेत. यापूर्वी या योजनेंतर्गत सरकार 2 किलो गहू आणि 3 किलो तांदूळ देत होते. आता बदललेल्या नियमांनुसार, सरकार तांदळाबरोबरच गव्हाचेही समान वाटप करणार आहे.
म्हणजेच आता शिधापत्रिकेवर 2 किलो ऐवजी 2.5 किलो गहू आणि 3 किलो ऐवजी 2.5 किलो तांदूळ वितरित केले जाणार आहेत. अंत्योदय कार्डवर दिल्या जाणाऱ्या ३५ किलो धान्याच्या वाटपात सरकारने बदल केला आहे. यापूर्वी अंत्योदय कार्डधारकांना 14 किलो गहू आणि 30 किलो तांदूळ देण्यात येत होते. आता 17 किलो गव्हासोबत 18 किलो तांदूळ वाटण्यात येणार आहे. हा नियम १ नोव्हेंबरपासून लागू करण्यात आला आहे.
ई-केवायसीसाठी तारीख वाढवली
केंद्र सरकारने यापूर्वीच शिधापत्रिकाधारकांना ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी ई-केवायसी पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख 1 सप्टेंबर ही निश्चित करण्यात आली होती. परंतु अनेक अडचणींमुळे कार्डधारक ई-केवायसी पूर्ण करू शकले नाहीत. त्यामुळे सरकारने आता ही मुदत एक महिन्याने वाढवली आहे. मात्र 1 नोव्हेंबरपर्यंतही ई-केवायसी पूर्ण झाले नव्हते. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता ई-केवायसीची तारीख 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. या काळात नियमांचे पालन न करणाऱ्यांची शिधापत्रिका रद्द केली जाणार आहेत.
