New family pension rules for government employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनशी संबंधित नियमांमध्ये एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. पेन्शनर कल्याण विभागाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आदेश जारी केला आहे. ज्यामध्ये आता तुम्ही तुमच्या मुलीचे नाव पेन्शनमधून काढून टाकू शकता, असे म्हटले होते
Table of Contents
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन नियम बदलले
सरकारी कर्मचारी अनेकदा त्यांच्या पेन्शन नॉमिनीत मुलीचे नाव समाविष्ट करत नाहीत. या संदर्भात पेन्शनधारक कल्याण विभागाने आदेश जारी केला आहे की, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील मुलीलाही पेन्शनर म्हणून गणले जाते, त्यामुळे मुलीचेही नाव पेन्शन सदस्यांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात यावे. केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 नुसार, जर कुटुंबात सावत्र आणि दत्तक मुलींव्यतिरिक्त अविवाहित, विवाहित आणि विधवा मुली असतील, तर त्या सर्वांचा पेन्शन लाभार्थ्यांमध्ये समावेश केला जाईल.
कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर पहिला अधिकार कोणाचा आहे?
अशा परिस्थितीत आता पेन्शनवर पहिला अधिकार कोणाचा असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जर घरात अपंग मूल असेल तर त्याला पेन्शन मिळण्याचा पहिला अधिकार दिला जाईल. याशिवाय मुलीला (मानसिक किंवा शारीरिक अपंग व्यक्ती वगळता) तिचे लग्न होईपर्यंत किंवा आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होईपर्यंत पेन्शन मिळू शकते. याशिवाय 25 वर्षांवरील अविवाहित, विधवा, घटस्फोटित मुलींना कौटुंबिक निवृत्ती वेतनाचा लाभ घेता येईल, परंतु कुटुंबातील इतर सर्व मुलांचे वय 25 वर्षांपेक्षा जास्त असावे आणि त्यांच्याकडे कमाईचे काही साधन असावे, अशी अट आहे.
कौटुंबिक निवृत्ती वेतन म्हणजे काय?
सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला एक रक्कम दिली जाते, त्याला फॅमिली पेन्शन म्हणतात. या पेन्शनमध्ये, कर्मचारी कुटुंबातील सदस्यांच्या नावाची नोंदणी करतो म्हणजेच नामनिर्देशित करतो जेणेकरून त्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळत राहील. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुली त्यांच्या पालकांच्या पेन्शनपासून वंचित राहू नयेत यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असून अनेक वेळा कर्मचारी त्यांच्या मुलींना पेन्शनपासून वंचित ठेवतात, त्यामुळे भविष्यात त्यांच्या आर्थिक सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो.
