Shikshan Vibhag Navin Gr : मुलांवरील गुन्हे लपविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही शाळेवर कडक कारवाई केली जाईल, मग ती शिक्षक, मुख्याध्यापक किंवा शाळा-व्यवस्थापन प्रमुख असोत किंवा ते लपविण्यास जबाबदार असतील.
मुलांवरील गुन्हे लपविल्यास शाळांवर कडक कारवाई केली जाईल. याबाबतचा शासन आदेश महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागाने जारी केला आहे. महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागाने अनुदान बंद केल्याप्रमाणे शाळेची मान्यताही रद्द होऊ शकते, असा इशारा दिला आहे. वारंवार सुरक्षेची चिंता आणि राज्यभरातील शाळांमधील प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यामुळे, महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागाने शाळांमध्ये सुरक्षा उपायांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
केवळ सीसीटीव्ही बसवणे पुरेसे नाही तर फुटेजचेही वेळोवेळी पुनरावलोकन केले जावे, असे त्यात म्हटले आहे. तसे न केल्यास शाळेचे मुख्याध्यापक जबाबदार असतील. शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या उपस्थितीत आठवड्यातून किमान तीन वेळा सीसीटीव्ही फुटेजचे पुनरावलोकन करणे बंधनकारक आहे. यासोबतच शाळांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पोलिस पडताळणी करणे बंधनकारक असून उमेदवाराची मानसिक चाचणी तसेच त्याची कौटुंबिक पार्श्वभूमी जाणून घेणे बंधनकारक असेल. शाळांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण माहिती त्यांच्या छायाचित्रांसह स्थानिक पोलिस ठाण्यात सादर करावी लागणार आहे.
