Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana : राज्याच्या महाआघाडी सरकारने महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री-मेरी प्यारी बहना’ योजना सुरू केली आहे. महिलांना सक्षम बनवण्यासाठी आणि कुटुंबाच्या निर्णय प्रक्रियेत त्यांचे स्थान वाढवण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत या योजनेच्या प्रभावी आणि सुरळीत अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने त्याची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जळगाव जिल्ह्याचा विचार करता या योजनेसाठी आतापर्यंत किती महिलांनी अर्ज केले, याची आकडेवारी जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केली आहे.
Table of Contents
आतापर्यंत किती महिलांनी अर्ज केले आहेत?
शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत जळगाव जिल्ह्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बेहन योजनेसाठी सर्व प्रशासकीय विभागांकडून २९ हजार ४१६ ऑनलाइन व ऑफलाइन अर्ज भरण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली. तसेच अधिकाधिक पात्र महिलांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
आता सर्व महिलांना मिळणार मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ, सर्व अटी शितील करण्यात आल्या, नवी शासन GR आला
प्रति अर्ज 50 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिला जाईल
लाभार्थी, अंगणवाडी सेविका, NULM चे गट संयोजक (CRP), हेल्प डेस्क हेड, CMM (शहर मिशन मॅनेजर), आशा कार्यकर्त्या, सेतू सुविधा केंद्र, अंगणवाडी पर्यवेक्षक, ग्रामसेवक आणि आप सरकार सेवा केंद्र, यांची अंतिम यादी जाहीर झाल्यानंतर. ज्यांनी या योजनेसाठी यशस्वीरित्या अर्ज केला आहे, त्यांना ५० रुपये प्रोत्साहन भत्ता म्हणून दिले जातील यशस्वी ऑनलाइन अपडेटनुसार एकूण पात्र लाभार्थी अर्ज सबमिट केले गेले आहेत आणि प्रत्येक यशस्वी पात्र लाभार्थीची सदर ऑनलाइन ॲप/पोर्टलवर नोंदणी केली आहे.
परदेशातील महिलांसाठी…
नवविवाहित महिलेच्या बाबतीत, रेशन कार्डवर तिचे नाव त्वरित नोंदवणे शक्य नाही. त्यामुळे अशा नवविवाहित महिलेच्या पतीचे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र असलेले शिधापत्रिका उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल. परदेशात जन्मलेल्या आणि सध्या महाराष्ट्रात राहणाऱ्या महिलेचा विवाह महाराष्ट्रात राहणाऱ्या पुरुषाशी झाला असेल, तर तिच्या पतीचे (१) जन्म प्रमाणपत्र किंवा (२) शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा (३) अधिवास प्रमाणपत्र स्वीकारले जाईल. याशिवाय महिलेच्या पतीचे 15 वर्षांपूर्वीचे रेशनकार्ड आणि 15 वर्षांपूर्वीचे मतदार कार्डही वैध असेल. यासोबतच बँक खाते असलेल्या महिलांचे अर्जही स्वीकारले जाणार आहेत.
राज्य शासनाने या योजनेची व्याप्ती वाढवली असल्याने अंमलबजावणी करणे अत्यंत सोपे होणार असून अर्ज भरणेही सोपे होणार आहे, त्यामुळे अधिकाधिक लाभार्थी महिलांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
