Exam Fee Update : राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक सुरू आहे. 19 महत्त्वपूर्ण निर्णय अर्थसंकल्पातल्या घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी घेण्यात येण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील ईडब्ल्यूएस (EWS) ,एसईबीसी (SEBC) व ओबीसी विद्यार्थिनींसाठी (OBC) राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. व्यवसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस), सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग(एसईबीसी) तसेच इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) मुलींना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्कामध्ये 50 टक्क्यांऐवजी आता 100 टक्के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीला मंजुरी दिली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक सुरू आहे. 19 महत्त्वपूर्ण निर्णय अर्थसंकल्पातल्या घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. यामध्ये गरजू महिलांना रोजगारासाठी पिंक ई रिक्षा उपलब्ध करून देणे, शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय, काजू उत्पादक शेतक-यांना अनुदान, नविन पर्यटन धोरणासह इतर अनेक विषय कॅबिनेट बैठकीत येणार आहे. नविन पर्यटन धोरणासह काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय याचबरोबर इतर अनेक विषय कॅबिनेट बैठकीत येणार आहेत.
उमेश गोरे हे Goresarkar.in चे संस्थापक, लेखक आणि संपादक आहेत. ते केंद्र व महाराष्ट्र शासनाच्या विविध सरकारी योजना, शेतीविषयक योजना, कृषी धोरणे, शेतकरी कल्याण, शिक्षण, शिष्यवृत्ती, सरकारी भरती आणि जनहिताच्या विषयांवर संशोधनाधारित माहिती मराठी भाषेत प्रकाशित करतात.
प्रत्येक लेख तयार करताना अधिकृत सरकारी संकेतस्थळे, शासन निर्णय (GR), अधिसूचना, विभागीय परिपत्रके आणि संबंधित अधिकृत स्रोतांचा संदर्भ घेऊन माहितीची पडताळणी केली जाते. वाचकांना अर्ज प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, लाभ, अंतिम मुदत आणि महत्त्वाच्या अटी सोप्या व समजण्यास सुलभ भाषेत उपलब्ध करून देण्यावर त्यांचा भर असतो.
Goresarkar.in चा उद्देश महाराष्ट्रातील शेतकरी, विद्यार्थी, महिला, युवक आणि सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत विश्वासार्ह, अद्ययावत आणि उपयुक्त माहिती पोहोचवणे हा आहे. प्रकाशित माहिती वेळोवेळी अद्ययावत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. अधिकृत निर्णयामध्ये बदल झाल्यास संबंधित लेख देखील अद्ययावत करण्यात येतात.
या संकेतस्थळावरील माहिती ही केवळ जनजागृती आणि मार्गदर्शनाच्या उद्देशाने प्रकाशित केली जाते. कोणत्याही सरकारी योजनेसाठी अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील माहिती, नियम आणि अटींची पडताळणी करण्याचा सल्ला दिला जातो.… Read More