मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आलेल्या ९१ लाखांहून अधिक महिलांना पुन्हा आर्थिक मदतीचा लाभ मिळावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या महिलांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कष्टकरी संघर्ष महासंघाने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांची भेट घेऊन विविध मागण्या मांडल्या.
Table of Contents
९१ लाख महिलांच्या लाभाचा प्रश्न ऐरणीवर
लाडकी बहीण योजनेतून अनेक महिलांचा लाभ बंद झाल्यामुळे त्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्याचा मुद्दा महासंघाने उपस्थित केला आहे. योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या पैशांवर अनेक महिलांनी घरखर्च आणि वर्षभराचे आर्थिक नियोजन केले होते. मात्र, अचानक आर्थिक मदत थांबल्याने त्यांचे नियोजन विस्कळीत झाल्याचे कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी सांगितले.
या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी १ सप्टेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर ‘लाडक्या बहिणींचा आक्रोश मोर्चा’ आयोजित करण्यात आला होता. या आंदोलनातून अपात्र ठरवलेल्या महिलांना पुन्हा योजनेत सहभागी करून घेण्याची मागणी करण्यात आली होती.
अदिती तटकरेंची शिष्टमंडळासोबत चर्चा
कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष आणि कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुंबईत मंत्री अदिती तटकरे यांची भेट घेतली. यावेळी महिलांच्या विविध अडचणी मांडत त्यांना पुन्हा योजनेचा लाभ देण्याबाबत निवेदन सादर करण्यात आले.
या भेटीदरम्यान मंत्री तटकरे यांनी महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले. लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भातील अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील, असे त्यांनी सांगितले. याबाबत अनेक महिलांकडून अर्ज आणि निवेदने प्राप्त होत असून, या विषयावर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
महासंघाने सरकारकडे केल्या ‘या’ प्रमुख मागण्या
शिष्टमंडळाने महिलांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून सरकारसमोर पुढील मागण्या ठेवल्या आहेत.
- ९१ लाख महिलांचा पुनर्विचार: योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आलेल्या महिलांच्या अर्जांची पुन्हा तपासणी करून पात्र महिलांना लाभ द्यावा.
- ई-केवायसीसाठी पुन्हा संधी: केवायसी प्रक्रिया किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे लाभ बंद झालेल्या महिलांना प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा संधी मिळावी.
- निराधार महिलांना वाढीव मदत: विधवा, निराधार आणि परित्यक्त्या महिलांसाठी आर्थिक सहाय्याच्या रकमेत वाढ करावी.
- कष्टकरी महिलांना प्राधान्य: असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या गरजू महिलांना योजनेत प्राधान्याने सहभागी करून घ्यावे.
- पात्र महिलांवर अन्याय नको: केवळ तांत्रिक त्रुटींमुळे पात्र महिलांचा लाभ कायमस्वरूपी बंद होऊ नये.
‘महिलांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले’; काशिनाथ नखातेंची भूमिका
या प्रश्नावर बोलताना काशिनाथ नखाते यांनी सांगितले की, लाडकी बहीण योजना ही महिलांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नाही. अनेक महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी या योजनेचा मोठा आधार आहे. मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यावर महिलांनी आपल्या कुटुंबाचा खर्च आणि वर्षभराचे नियोजन केले होते.
अशा परिस्थितीत अचानक लाभ बंद झाल्याने विशेषतः कष्टकरी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे खरोखर पात्र असलेल्या महिलांना पुन्हा योजनेत समाविष्ट करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे महिलांचे लक्ष
या विषयावर महासंघाने यापूर्वीही राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्याशी चर्चा केली होती. पात्र असूनही केवळ तांत्रिक कारणांमुळे कोणतीही महिला शासकीय मदतीपासून वंचित राहू नये, अशी संघटनेची भूमिका आहे.
दरम्यान, अदिती तटकरे यांनी ई-केवायसीबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेणार असल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे आता पुढील निर्णयाकडे महिलांचे लक्ष लागले आहे. सरकारकडून ई-केवायसीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार का आणि अपात्र ठरवलेल्या महिलांच्या अर्जांचा फेरविचार होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
महिलांच्या हक्कांसाठी आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सरकारकडे पाठपुरावा सुरूच ठेवणार असल्याचा निर्धार कष्टकरी संघर्ष महासंघाने व्यक्त केला आहे.
टीप : ई-केवायसी पुन्हा सुरू करण्याबाबत किंवा सर्व ९१ लाख महिलांना पुन्हा लाभ देण्याबाबत अद्याप अंतिम सरकारी निर्णय जाहीर झाल्याची माहिती या वृत्तासाठी उपलब्ध नाही.
