शेतकरी आणि शेतमजुरांचे उत्पन्न वाढावे, त्यांना शेतीसोबत दुग्ध व्यवसायाचा पर्याय उपलब्ध व्हावा आणि आर्थिक स्थैर्य मिळावे, या उद्देशाने शासनामार्फत विविध पशुपालन योजना राबवल्या जातात. मात्र, वर्धा जिल्ह्यातील दोन लाभार्थ्यांच्या अनुभवांमुळे या योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अपेक्षित आर्थिक प्रगतीऐवजी कर्जबाजारीपणा, मानसिक ताण आणि व्यवसाय बदलण्याची वेळ आल्याचा दावा संबंधित लाभार्थ्यांनी केला आहे.
Table of Contents
डोरली येथील शेतकऱ्याचे दुग्ध व्यवसायाचे स्वप्न अपूर्ण
वर्धा जिल्ह्यातील डोरली गावातील अल्पभूधारक शेतकरी साजन भोंगाळे यांनी विशेष घटक योजनेअंतर्गत दोन गायींचा लाभ घेतला. यासाठी त्यांनी स्वतःच्या वाट्याचा २५ टक्के आर्थिक सहभागही नोंदवला होता.
मात्र, मिळालेल्या गायींपैकी एका गायीला लंपी आजाराची लागण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. दुसरी गायही अपेक्षेइतके दूध देत नसल्याने त्यांना आर्थिक फटका बसला.
उपचारासाठी मोठा खर्च
- गायींच्या उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागला.
- अपेक्षित शासकीय पशुवैद्यकीय मदत न मिळाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
- त्यामुळे खासगी उपचारांचा पर्याय स्वीकारावा लागला.
- मात्र, उपचारांनंतरही दूध उत्पादनात वाढ झाली नाही.
गोठा उभारणीसाठी आणि इतर आवश्यक बाबींवर केलेली गुंतवणूकही त्यांच्या डोक्यावर कर्जाचे ओझे बनली. परिणामी, दुग्ध व्यवसायातून उत्पन्न वाढविण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या या तरुण शेतकऱ्याला आज अतिरिक्त उत्पन्नासाठी पेट्रोल पंपावर काम करावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मजुरांनी केला दुग्ध व्यवसायाचा प्रयोग; पुन्हा मजुरीकडेच परतावे लागले
वर्ध्यातील शांतीनगर परिसरात राहणारे नयना आणि निखिल सावध हे दाम्पत्य बांधकाम क्षेत्रात मजुरी करून उदरनिर्वाह करत होते. उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी विशेष घटक योजनेअंतर्गत दोन गायी खरेदी केल्या.
मात्र, त्यांच्यासमोरही अनेक अडचणी निर्माण झाल्या.
सावध दाम्पत्याचा दावा
- पुरवठादाराकडून मिळालेल्या गर्भवती गायीच्या पोटातील वासरू मृत झाल्याचा दावा.
- त्यानंतर संबंधित गायीने दूध देणे बंद केल्याचे त्यांनी सांगितले.
- दुसऱ्या गायीचे दूध उत्पादनही अत्यल्प राहिले.
- त्यामुळे व्यवसायातून अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही.
योजनेअंतर्गत दररोज १५ ते १६ लिटर दूध उत्पादन मिळेल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात उत्पादन कमी राहिल्याने खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ बसू शकला नाही.
अखेर दोन्ही गायी विकून या दाम्पत्याने दुग्ध व्यवसायातून माघार घेतली आणि पुन्हा बांधकाम क्षेत्रातील मजुरीचे काम स्वीकारले.
योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत उपस्थित झाले प्रश्न
या दोन्ही प्रकरणांमुळे पशुपालन योजनांच्या अंमलबजावणीवर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
महत्त्वाचे प्रश्न
✔️ लाभार्थ्यांना दर्जेदार आणि निरोगी जनावरे मिळतात का?
✔️ जनावरांची वैद्यकीय तपासणी किती प्रभावीपणे केली जाते?
✔️ पुरवठादारांवर योग्य नियंत्रण आणि देखरेख आहे का?
✔️ लाभार्थ्यांना वेळेवर पशुवैद्यकीय सेवा आणि मार्गदर्शन मिळते का?
✔️ योजनांचा उद्देश आणि प्रत्यक्ष लाभ यामध्ये तफावत तर नाही ना?
उत्पन्नवाढीच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या पशुपालन योजनांमुळे काही लाभार्थ्यांना अपेक्षित यश मिळत असले, तरी वर्ध्यातील या दोन घटनांनी योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींकडे लक्ष वेधले आहे. लाभार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण जनावरे, प्रभावी वैद्यकीय सेवा आणि सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक असल्याची भावना संबंधितांनी व्यक्त केली आहे.
(टीप : या वृत्तातील दावे संबंधित लाभार्थ्यांनी मांडलेल्या माहितीनुसार असून, संबंधित विभागाची अधिकृत भूमिका स्वतंत्रपणे जाणून घेणे आवश्यक आहे.)
