मुंबई: राज्यातील शासकीय जमिनींची विक्री, हस्तांतरण, पुनर्विकास तसेच अतिरिक्त एफएसआय (FSI) आणि टीडीआर (TDR) मंजुरीसाठी नागरिकांना आता मंत्रालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार हे अधिकार आता जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे मंजुरीची प्रक्रिया अधिक जलद होणार असून नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि अनावश्यक प्रवास वाचणार आहे. यासंदर्भातील शासन आदेशही जारी करण्यात आला असून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील आवश्यक बदल लागू करण्यात आले आहेत.
यापूर्वी अशा प्रस्तावांसाठी मंत्रालयातून मंजुरी घ्यावी लागत असल्याने अनेक प्रकरणे महिनोनमहिने प्रलंबित राहत होती. आता स्थानिक प्रशासनाकडूनच मंजुरी मिळणार असल्याने प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होईल. तसेच २८ डिसेंबर २०१५ आणि १७ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या जुन्या अधिसूचना रद्द करण्यात आल्या आहेत.
Table of Contents
अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मोफत मराठी भाषा प्रशिक्षण
दरम्यान, राज्याच्या परिवहन विभागाने अमराठी टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांसाठी विनामूल्य मराठी भाषा प्रशिक्षण वर्ग सुरू केले आहेत. मुंबईतील चर्नी रोड येथील मुंबई मराठी साहित्य संघात या उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला.
हे वर्ग सोमवार ते शुक्रवार दुपारी ३ ते ४ आणि ४ ते ५ या वेळेत आयोजित केले जाणार आहेत. राज्य सरकारने मुंबईतील सर्व टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांना या उपक्रमाचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.
थोडक्यात
- ✅ जमीन हस्तांतरण व पुनर्विकास मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
- ✅ मंत्रालयाच्या मंजुरीची गरज कमी, प्रक्रिया होणार जलद
- ✅ नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि प्रवासाची बचत
- ✅ जुन्या अधिसूचना रद्द, नवीन नियम लागू
- ✅ अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मोफत मराठी भाषा वर्ग सुरू
