पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अधिक मजबूत आणि आधुनिक करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सरकारने “सार्थक-PDS” योजना सुरू करण्यास मंजुरी दिली असून या योजनेसाठी सुमारे ₹25,530 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा देशातील सुमारे 80 कोटी रेशनधारकांना होणार आहे.
Table of Contents
सार्वजनिक वितरण प्रणालीत होणार तीन मोठे बदल
1) राज्य सरकारांना आर्थिक मदत
धान्य साठवणूक आणि वाहतूक प्रक्रियेत राज्य सरकारांवर मोठा आर्थिक भार पडत होता. भारतीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) गोदामांमधून जिल्हा, तालुका आणि रेशन दुकानांपर्यंत धान्य पोहोचवण्यासाठी मोठा खर्च येत होता. आता केंद्र सरकार या खर्चासाठी राज्यांना आर्थिक सहाय्य देणार आहे. त्यामुळे रेशन वितरण प्रक्रिया अधिक सुरळीत होण्याची अपेक्षा आहे.
2) रेशन दुकानदारांचे कमिशन वाढणार
रेशन दुकानदारांकडून अनेक दिवसांपासून कमिशन वाढवण्याची मागणी केली जात होती. सरकारने ही मागणी मान्य करत रेशन डीलर्सचे कमिशन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे दुकानदारांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल.
गावापासून शहरापर्यंत सरकारी जमिनींचा होणार मोठा वापर! महसूल विभागाचा महत्त्वाचा निर्णय
3) तंत्रज्ञान आणि AI चा वापर
सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूर्णपणे डिजिटल आणि पारदर्शक बनवण्यावर भर देत आहे. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर केला जाणार आहे. लाभार्थ्यांची नोंदणी, डेटा व्यवस्थापन आणि वितरण प्रक्रिया अधिक अचूक व पारदर्शक करण्यासाठी नवीन डिजिटल प्रणाली विकसित केली जाणार आहे.
लाभार्थ्यांना काय फायदा होणार ?
- रेशन वितरण अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होईल
- बनावट लाभार्थ्यांवर नियंत्रण येईल
- राज्य सरकारांचा आर्थिक भार कमी होईल
- रेशन दुकानदारांना अधिक आर्थिक फायदा मिळेल
- लाभार्थ्यांना धान्य वितरणात कमी अडचणी येतील
सरकारचा उद्देश काय ?
केंद्र सरकारचा उद्देश सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक सक्षम, आधुनिक आणि पारदर्शक बनवणे हा आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गरीब आणि गरजू नागरिकांपर्यंत रेशनचा लाभ योग्य पद्धतीने पोहोचवण्याचा प्रयत्न या योजनेतून केला जाणार आहे.
