केंद्र सरकारकडून ग्रामीण रोजगार व्यवस्थेत मोठा बदल करण्यात येत असून, मनरेगा योजनेच्या जागी आता ‘विकसित भारत-गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ म्हणजेच ‘जी-राम-जी’ योजना लागू करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. १ जुलैपासून देशभरात ही योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव असून, केंद्र सरकारने यासाठी मसुदा नियमही जाहीर केले आहेत. ग्रामीण भागातील मजूर, शेतकरी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
Table of Contents
मनरेगाच्या जागी नवी रोजगार योजना
गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामीण भागातील रोजगाराचा आधार बनलेली मनरेगा योजना आता टप्प्याटप्प्याने बंद करून तिच्या जागी ‘जी-राम-जी’ योजना लागू केली जाणार आहे. मात्र, सध्या सुरू असलेली कामे थांबवली जाणार नसून लाभार्थ्यांचे हक्क कायम ठेवले जातील, अशी माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.
मनरेगाअंतर्गत असलेली जुनी नोंदी, देणी आणि लाभार्थी माहिती नव्या डिजिटल प्रणालीमध्ये हस्तांतरित केली जाणार आहे. त्यामुळे मजुरांना पुन्हा नव्याने प्रक्रिया करण्याची गरज भासणार नाही.
आता १०० नव्हे, तर १२५ दिवस रोजगाराची हमी
या नव्या योजनेतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे रोजगाराच्या दिवसांमध्ये करण्यात आलेली वाढ. मनरेगामध्ये ग्रामीण कुटुंबांना वर्षाकाठी १०० दिवस रोजगार दिला जात होता. आता ‘जी-राम-जी’ योजनेत प्रत्येक पात्र ग्रामीण कुटुंबाला १२५ दिवस रोजगाराची हमी दिली जाणार आहे.
यामुळे ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना अधिक काळ काम मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः शेती नसलेल्या हंगामात मजुरांना आर्थिक आधार मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.
फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे हजेरी नोंद
या योजनेत तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात येणार आहे. मजुरांची उपस्थिती आता मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ प्रणालीने नोंदवली जाणार आहे.
सरकारच्या मते, यामुळे बनावट हजेरी, फसवणूक आणि बोगस लाभार्थी रोखण्यास मदत होईल. कामांमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि निधीचा योग्य वापर होईल. मात्र, ग्रामीण भागातील इंटरनेट सुविधा आणि तांत्रिक अडचणी लक्षात घेता या प्रणालीबाबत काही तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
आता मंजुरीशिवाय जमिनीचे तुकडे विकता येणार नाहीत! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
ई-केवायसी अनिवार्य, जुनी जॉब कार्डेही वैध
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ई-केवायसी पूर्ण केलेली जुनी जॉब कार्डे नवीन कार्ड मिळेपर्यंत वैध राहतील. त्यामुळे लाभार्थ्यांना अचानक अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
नवीन कार्ड वितरण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सर्व जुने रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवले जाणार आहेत. तसेच डिजिटल पद्धतीने संपूर्ण माहिती व्यवस्थापित केली जाणार आहे.
रोजगारासोबत आजीविकेलाही चालना
‘जी-राम-जी’ योजना केवळ रोजगारपुरती मर्यादित नसून ग्रामीण भागातील आजीविका मजबूत करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. जलसंधारण, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, शेतीपूरक उद्योग, स्थानिक संसाधनांवर आधारित कामे आणि गावांच्या विकासाशी संबंधित प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
सरकारचा मुख्य उद्देश काय ?
केंद्र सरकारच्या मते, ग्रामीण रोजगार योजना अधिक पारदर्शक, प्रभावी आणि तंत्रज्ञानाधारित बनवणे हा या नव्या कायद्यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये अधिक समन्वय साधून निधी वितरण, कामांचे नियोजन आणि डिजिटल व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातील रोजगार व्यवस्थेत सुधारणा करून मजुरांना अधिक स्थिर आणि सुरक्षित रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
ग्रामीण मजुरांसाठी नवी आशा?
‘जी-राम-जी’ योजना प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरेल, हे तिच्या अंमलबजावणीनंतर स्पष्ट होणार आहे. मात्र, रोजगाराचे वाढलेले दिवस, डिजिटल पारदर्शकता आणि आजीविकेवर दिलेला भर पाहता ग्रामीण भागातील लाखो कुटुंबांसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरू शकते.
