Gharkul Jamin Kharedi Anudan : पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल योजना हा महत्त्वाचा उपक्रम ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांसाठी आहे. या योजनेमार्फत घरकुल बांधण्यासाठी आवश्यक जागा खरेदी करण्यास सरकारकडून मदत मिळते. पूर्वी या योजनेअंतर्गत ₹50,000 अनुदान मिळत होते, परंतु आता हे वाढवून ₹1,00,000 करण्यात आले आहे. या वाढीमुळे लाभार्थ्यांना भूखंड खरेदी करणे अधिक शक्य झाले आहे. महाराष्ट्र सरकारचा ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग या योजनेची अंमलबजावणी करत आहे.
Table of Contents
योजनेची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्ट
ग्रामीण भागातील अनेक गरीब कुटुंबे केंद्रीय व राज्य पातळीवरील आवास योजनांसाठी पात्रता पूर्ण करतात, परंतु त्यांच्याजवळ घर बांधण्यासाठी स्वतःची जमीन उपलब्ध नसते. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना 2017-18 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य हेतू भूमिहीन कुटुंबांना आवास निर्माणासाठी जागा उपलब्ध करून देणे आहे.
वर्तमानात या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला ₹1,00,000 पर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या ग्रामीण आवास योजनांसाठी पात्र असलेली परंतु भूमिहीन कुटुंबे या योजनेचा फायदा उठवू शकतात. अर्ज करण्यासाठी स्थानिक पंचायत समितीमधील गट विकास अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा लागतो.
पात्रतेचे निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत पात्रता
- राज्य सरकारच्या रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना यासारख्या कोणत्याही योजनेसाठी पात्रता
- घर बांधण्यासाठी स्वतःची जमीन नसणे
- ग्रामीण भागातील रहिवासी असणे
अनुदानाचे स्वरूप आणि मर्यादा
या योजनेमध्ये प्रत्येक लाभार्थ्याला ₹1,00,000 आर्थिक सहाय्य मिळते. हे सहाय्य विविध खर्चांसाठी वापरता येते:
- भूखंड खरेदी
- नोंदणी शुल्क भरणा
- संबंधित सरकारी शुल्क व खर्च
भूखंडाचा आकार 500 चौरस फूट पर्यंत मर्यादित आहे.
अर्ज प्रक्रिया
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पायऱ्या फॉलो करा:
- स्थानिक पंचायत समितीत संपर्क साधा
- गट विकास अधिकाऱ्यांकडे योग्य अर्ज सादर करा
- आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा:
- आधार कार्ड
- बँक खाते तपशील
- इतर संबंधित प्रमाणपत्रे
- अर्ज मंजुरीनंतर अनुदान मिळेल
नवीन सरकारी निर्णय
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 14 ऑगस्ट 2025 रोजी नवीन शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयात वाढलेल्या आर्थिक सहाय्याचा तपशील दिला आहे. याशिवाय, 2 ऑगस्ट 2018 च्या पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना शासकीय जमीन विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याची व अतिक्रमित शासकीय जमिनी नियमित करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
योजनेचे फायदे
या दोन महत्त्वाच्या शासन निर्णयांमुळे भूमिहीन कुटुंबांना मोठा आधार मिळणार आहे:
- जमीन खरेदीसाठी आर्थिक मदत
- शासकीय जमिनीचा वापर करण्याची सुविधा
- महाराष्ट्रातील ग्रामीण आवास समस्येचे निराकरण
या योजनेमुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील आवास प्रश्नावर प्रभावी तोडगा निघण्यास मदत मिळेल.
