Maharashtra School Van Safety First State : शालेय बसचे वाढते भाडे परवडत नसल्याने मुलांच्या प्रवासासाठी बरेच पालक अनधिकृत रिक्षांचा आधार घेत होते. पण आता राज्य सरकारने या पालकांना दिलासा देत एक मोठं पाऊल उचललं आहे. लवकरच महाराष्ट्रात अधिकृत स्कूल व्हॅन सेवा सुरु होणार असून, त्यात अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधा अनिवार्य असतील. त्यामुळे महाराष्ट्र हा देशातील असा पहिला राज्य ठरणार आहे, ज्याने इतक्या सुरक्षित व्हॅनची परवानगी दिली आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं की, लवकरच यासंदर्भातील अधिसूचना जाहीर होईल. या व्हॅनमध्ये केवळ मुलांची सुरक्षित वाहतूकच नाही, तर बेरोजगारांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील.
Table of Contents
कसा आला निर्णय?
अलीकडेच परिवहन विभागाने पालक आणि बस संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली होती. या वेळी “अनधिकृत वाहनांतून विद्यार्थी वाहतूक” हा मुद्दा चर्चेत आला. केंद्र सरकारने आधीच स्कूल बससाठी मानक नियमावली (AIS-063) तयार केली होती. त्याच धर्तीवर आता स्कूल व्हॅन नियमावली (AIS-204) बनवली आहे.
यात १२+१ आसन क्षमतेच्या चारचाकी वाहनांना स्कूल व्हॅनचा दर्जा मिळेल. सर्व व्हॅन BS-VI मानकातील असतील आणि त्यात आधुनिक सुरक्षा उपकरणे बसवली जातील, जसे की – चालक ओळखपत्र, आपत्कालीन निर्गमन, स्टोरेज रॅक, अग्निशमन अलार्म, वाहन ट्रॅकिंग सिस्टीम इत्यादी.
पूर्वी काय होतं?
२०१८ पर्यंत स्कूल व्हॅनचे परवाने दिले जात होते. पण काही तक्रारींमुळे हे परवाने बंद करण्यात आले. त्यानंतर राज्य सरकारने केंद्राच्या मानकांनुसार नवे नियम बनवून पुन्हा परवाना प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रिक्षेपेक्षा व्हॅन का सुरक्षित?
- व्हॅनचे दरवाजे बंद राहतात, त्यामुळे प्रवासात धोका कमी
- चार चाके असल्याने उलटण्याची शक्यता कमी
- मुलांच्या बॅगा, बाटल्या आणि साहित्य ठेवायला पुरेशी जागा
- जीपीएस, सीसीटीव्ही, पॅनिक बटण यांसारख्या आधुनिक सुविधा
स्कूल व्हॅनमधील खास सुविधा
- GPS ट्रॅकिंग
- CCTV आणि डॅशबोर्ड स्क्रीन
- अग्निशमन अलार्म प्रणाली
- दरवाजा उघडा राहिल्यास अलार्म
- ताशी 40 किमी वेगमर्यादा (स्पीड गव्हर्नर)
- पॅनिक बटण, आपत्कालीन दरवाजे
- लहान मुलांसाठी चढण्यासाठी पायरी
- छतावर शाळेचे नाव
राज्यात ही सेवा सुरू झाल्यावर मुलांचा प्रवास अधिक सुरक्षित, आरामदायक आणि तंत्रज्ञानयुक्त होणार आहे. महाराष्ट्राने घेतलेलं हे पाऊल इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरू शकतं.
