राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री सातत्यपूर्ण कृषी सिंचन योजना दुष्काळी भागात तसेच आत्महत्याग्रस्त आणि नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये कार्यान्वित करण्यात आली आहे. 80% of the drip subsidy will go to the account of the farmers
ठिबकचे 80% अनुदान जाहीर
19 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली असून सदर योजना राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमध्येही लागू करण्याचा निर्णय शासनाने 19 ऑगस्ट 2019 रोजी घेतला आहे.
शासन निर्णयानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिनांक 18 नोव्हेंबर, 2021. मुख्यमंत्री निरंतर कृषी सिंचन योजनेंतर्गत, वैयक्तिक शेत घटक, फील्ड लाइनिंग, ग्रीन हाऊसचे बांधकाम आणि शेड नेट हाऊसचे बांधकाम यासाठी अनुदानासह सूक्ष्म सिंचनासाठी पूरक अनुदान वितरीत केले जाते.
वित्त विभाग D.T. दिनांक 12 एप्रिल 2023 च्या परिपत्रकानुसार, मुख्यमंत्री निरंतर कृषी सिंचन योजनेंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतूद रु.च्या मर्यादेच्या 70 टक्के आहे. 350 कोटींच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
वरील (बी सिस्टीम) अंदाजपत्रकावरील दिनांक 26 एप्रिल 2023 आणि 25 ऑक्टोबर 2023 च्या शासन निर्णयांद्वारे निधी आयुक्त (कृषी) यांना एकूण रु. 100 कोटी वितरित करण्यात आले आहेत. याशिवाय, 19 जानेवारी 2023 च्या शासन निर्णयान्वये एकूण रु. 100 कोटी वितरीत करण्यात आले आहेत. वैयक्तिक शेतातील या घटकासाठी 40 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
हे पण वाचा : Modi Awas Gharkul Yojana In Marathi : गरिबांना मिळणार हक्काची घरे! मोदी आवास घरकुल योजना महाराष्ट्र
या योजनेंतर्गत लाभार्थी निवड आणि अनुदान मंजूरीची प्रक्रिया महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे करावी आणि अनुदानाची रक्कम सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात जमा करावी.
शासनाच्या या निर्णयानुसार विभागीय तिजोरीतून वितरीत केलेली रक्कम काढण्यासाठी आयुक्त (कृषी) यांना नियंत्रक अधिकारी आणि सहायक संचालक (लेखा-1), कृषी आयुक्तालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
ही रक्कम आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून वितरित केली जात असल्याने, त्याचे विनियोग 2023-24 या आर्थिक वर्षात केले जावे. त्यानुसार सरकारी तिजोरीतून निधी काढण्यात यावा. काढलेली रक्कम बँक खात्यात राहणार नाही याची खात्री करा.
शासनाच्या या निर्णयानुसार वितरीत केलेल्या रकमेचे विनियोग प्रमाणपत्र शासनाकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे.
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक 12 एप्रिल 2023 च्या अर्थ क्र.2023/पी. क्र.40/अर्थ-3 नुसार विहित अटींची पूर्तता करण्यासाठी दक्षता घेतली जाईल.
पहा शासन निर्णय
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग: मुख्यमंत्री निरंतर कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत 2023-24 मध्ये रु. 160.00 कोटी वितरणाबाबतचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
हे पण वाचा : Mini tractor anudan 2024 : आता मिनी ट्रॅक्टर वर मिळणार 90 % अनुदान; असा करा अर्ज
