Dhananjay Munde : राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. उद्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 10 हजार रुपये जमा होतील, अशी घोषणा कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज केली.
Dhananjay Munde : राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. यासंदर्भात आज कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मोठी घोषणा केली आहे. खरीप हंगाम 2023 मध्ये कापूस आणि सोयाबीनच्या 65 लाख शेतकऱ्यांना 2 हजार 500 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत वितरित करण्यात येणार आहे. उद्या (सोमवार, 30 सप्टेंबर) शेतकऱ्यांच्या खात्यात 10 हजार रुपये जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.
2010, 2021 आणि 2022 मध्ये कृषी क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या शेतकरी आणि अधिकाऱ्यांचा महाराष्ट्र कृषी विभाग, महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांचा सत्कार करण्यात आला. वरळी डोम येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री दादा भुसे, मंत्री दीपक केसरकर, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ही घोषणा केली आहे.
कृषी विभागाच्या कृषी पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात घोषणा
राज्यातील सुमारे 96 लाख कापूस आणि सोयाबीन शेतकऱ्यांपैकी आधार लिंक असलेल्या 68 लाख शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. 5000 प्रति हेक्टर आणि कमाल 10,000 प्रति हेक्टर अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी 2500 कोटी उद्या 65 लाख शेतकऱ्यांना वितरित केले जाणार आहेत. यावेळी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या आनंदात मी आनंदी आहे. उपमुख्यमंत्री अजितदादांचा मी ऋणी आहे की, तुम्ही मला सर्वात कमी वयात कृषी मंत्रीपदाची जबाबदारी दिली. या कार्यकाळात सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना आणल्या. शेतकऱ्यांमुळेच महाराष्ट्र हे सर्वोत्तम कृषी राज्य आहे, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.
सौर कृषी पंप योजनेसाठी अर्ज भरण्यात जालना जिल्ह्याचा विजय
मगल हिम सौर कृषी पंप योजनेसाठी संकेतस्थळावर अर्ज सादर करण्यात जालना जिल्ह्याने बाजी मारली आहे. जालना जिल्ह्यातून ५२०६७ अर्ज दाखल झाले आहेत. यानंतर राज्यात बीड (२४५२६ अर्ज), परभणी (१५.४३ अर्ज), छत्रपती संभाजीनगर (६८८८ अर्ज) आणि हिंगोली (५०७९ अर्ज) जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. या योजनेंतर्गत जमिनीच्या क्षेत्रफळाच्या आधारे शेतकऱ्यांना साडेतीन ते साडेसात एचपीपर्यंतचे पंप मंजूर केले जातात. शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा उत्पादन पॅनल आणि कृषी पंपाचा संपूर्ण संच केवळ 10 टक्के भरल्यावर मिळतो. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी लाभार्थी हिस्सा फक्त पाच टक्के आहे. उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदानाच्या स्वरूपात मिळते.
