Table of Contents
लाडकी बहीण योजनेबाबत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे मोठे वक्तव्य
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबाबत विविध चर्चा सुरू आहेत. अनेक महिलांच्या खात्यात मार्च आणि एप्रिल महिन्याचे मिळून 3000 रुपये जमा झाले आहेत. मात्र काही लाभार्थींना ई-केवायसी अपूर्ण राहिल्याने किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे पुन्हा ई-केवायसीची प्रक्रिया सुरू ठेवावी, अशी मागणी महिलांकडून होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लातूर जिल्ह्यातील राजूर येथील सभेत महिलांसाठी मोठी खुशखबर दिली. “कोणीही माईचा लाल आला तरी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही. ही योजना कायम सुरू राहील,” असे ठाम आश्वासन त्यांनी दिले.
“शिवसेना हा कार्यकर्त्यांचा पक्ष” – शिंदे
सभेत बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना आणि कार्यकर्त्यांच्या नात्यावरही भाष्य केले.
“शिवसेना हा कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिलेला विचार आणि मंत्र आम्ही पुढे नेत आहोत. खुर्ची हा आमचा अजेंडा नाही. ज्यांनी आपल्याला सत्तेत बसवले, त्या जनतेसाठी काम करणे हेच आमचे कर्तव्य आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा
यावेळी शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.
त्यांनी सांगितले की, 30 जूनपर्यंत दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच पीक विमा योजनेबाबतही सकारात्मक विचार सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती दूर करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प राबविण्यात येणार असून उद्योगधंदे आणि एमआयडीसी वाढवण्यावरही सरकार भर देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गावापासून शहरापर्यंत सरकारी जमिनींचा होणार मोठा वापर! महसूल विभागाचा महत्त्वाचा निर्णय
“शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही”
अतिवृष्टी, पूर आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने तत्काळ मदत दिल्याची आठवणही शिंदे यांनी करून दिली.
“शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होऊ दिली नाही. दिवाळीपूर्वी मदत पोहोचवली. राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार हा शेतकऱ्याचा आहे,” असे ते म्हणाले.
महिलांमध्ये आनंदाचे वातावरण
लाडकी बहीण योजना सुरूच राहणार असल्याच्या घोषणेमुळे राज्यातील लाखो महिलांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेला पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता असल्याने अनेक लाभार्थींना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सरकारकडून पुढील काळात या योजनेबाबत आणखी महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता असून महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरत आहे.
